अमरावती व गड़चिरोली के 98.42 % स्टूडेंट्स के खुले बैंक खाते

अमरावती व गड़चिरोली के 98.42 %  स्टूडेंट्स के खुले बैंक खाते
अमरावती व गड़चिरोली के 98.42 % स्टूडेंट्स के खुले बैंक खाते

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अमरावती व गड़चिरोली अपने  हर स्टूडेंट्स का बैंक खाता  खुलवाने में आगे रहा है । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शालेय गणवेश योजना का अनुदान सीधे स्टूडेंट्स के बैंक खाते में हस्तांतरण (डीबीटी) करने का 5 दिसंबर 2016 को सरकार ने आदेश जारी किया। इस योजना पर अमल करने में शिक्षा विभाग विफल रहा। शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने तक महाराष्ट्र में 30 प्रतिशत स्टूडेंट्स के बैंक खाते नहीं खुल पाए। विदर्भ की बात करें, तो अमरावती जिला 98.42 प्रतिशत स्टूडेंट्स के बैंक खाते खुलवा कर अव्वल रहा। वहीं नागपुर जिला आदिवासी बहुल गड़चिरोली और अमरावती जिले से भी फिसड्डी रहा, जहां दूर-दूर तक बैंक की शाखाएं नहीं है। 

नागपुर में सबसे पहले डीबीटी लागू हुई 
अमरावती जिले में शालये गणवेश के लिए पात्र स्टूडेंट्स की संख्या 1 लाख 18 हजार 746 है। इसमें से 1 लाख 24 हजार 391 स्टूडेंट्स के बैंक खाते खोले गए, जबकि नागपुर जिले में पात्र स्टूडेंट्स संख्या 73 हजार 373 है। इसमें से 62 हजार 990 स्टूडेंट्स के खाते खुल पाए। अमरावती जिले में 1 हजार 998 स्टूडेंट्स के खाते खोलने बाकी हैं। नागपुर जिले में 21 हजार 931 स्टूडेंट्स के खाते नहीं खुल पाए हैं।  शालेय गणवेश योजना के लिए राज्य में सबसे पहले नागपुर जिला परिषद में डीबीटी लागू की गई। जिला परिषद प्राथमिक शिक्षाधिकारी और शिक्षण समिति सभापति इस योजना पर अमल करने में राज्य में सबसे आगे रहने का दावा करते रहे। संपूर्ण राज्य के आंकड़े सामने आने पर पता चला नागपुर जिला विदर्भ में 6वें स्थान पर है। 

भंडारा जिला सबसे पीछे 
आदिवासी बहुल गड़चिरोली, अमरावती, चंद्रपुर, वाशिम, गोंदिया जिलों ने भी नागपुर को पीछे छोड़ दिया। अमरावती जिले में सबसे अधिक 98.42 प्रतिशत स्टूडेंट्स के बैंक खाते खोले गए। भंडारा जिला सबसे पीछे रहा। वहां 41.74 प्रतिशत स्टूडेंट्स के खाते खोले गए। संपूर्ण महाराष्ट्र में 37 लाख, 62 हजार 27 स्टूडेंट्स पात्र हैं। 31 मार्च तक 26 लाख, 71 हजार, 394 स्टूडेंट्स के खाते खुल पाए। इनमें से 21 लाख, 73 हजार, 487 स्टूडेंट्स के खाते में अनुदान जमा किया गया है। 30 प्रतिशत स्टूडेंट्स के खाते खुलवाने बाकी हैं। 15 मई तक उनके खाते खुलवाकर आधार नंबर से लिंक कराने के आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद के राज्य प्रकल्प संचालक नंद कुमार ने सभी शिक्षाधिकारियों को दिए हैं।

Created On :   2 May 2018 12:24 PM IST

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