मुख्यमंत्री - किसानों को कृषि कर्ज देने बैंक लागू न करें सिबिल स्कोर की शर्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों को सुलभ तरीके से फसल कर्ज उपलब्ध कराने के लिए बैंक सिबिल स्कोर की शर्त को लागू न करें। उन्होंने कहा कि किसानों को सभी कर्ज की जरूरतों को बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पूरी की गई तो वह आत्मविश्वास से अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। किसानों के मन में आत्महत्या का विचार भी नहीं आएगा। सोमवार को राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में नाबार्ड की ओर से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाबार्ड के साल 2023-24 के स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया। स्टेट फोकस पेपर में विभिन्न प्राथमिका वाले क्षेत्रों के लिए 6 लाख 34 हजार 58 करोड़ रुपए की क्रेडिट क्षमता का प्रारूप तैयार किया गया। यह प्रारूप साल 2021-22 की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों, मजदूरों और सहकारिता क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे में बैंक भी इन क्षेत्रों के लिए कर्ज उपलब्ध कराने के लिए नीति तैयार करें।  उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा- शिवसेना (शिंदे गुट) की सरकार बनने के बाद किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदा बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल के बजट में नमो किसान महासम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा बीते ढाई सालों से बंद जलयुक्त शिवार योजना को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया गया है। बीते 9 महीने में 27 सिंचाई परियोजनाओं को गति दी गई है। 

खेत रास्ता (पाणंद) के लिए प्रावधान करें- उपमुख्यमंत्री  

उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि किसानों को खेत रास्ता (पाणंद) के लिए भी वित्त आपूर्ति की जानी चाहिए। यह किसानों के समृद्धि के लिए उपयुक्त साबित होगा। फडणवीस ने बताया कि नई प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था बनाने की कार्यवाही की जा रही है। 

किसानों के लिए 1 लाख 56 हजार 873 कर्ज का लक्ष्य 

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक जी एस रावत ने बताया कि स्टेट फोकस पेपर में साल 2023-24 में कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख 56 हजार 873 करोड़ रुपए (24.7 प्रतिशत), एसएमई के लिए 3 लाख 54 हजार 854 करोड़ (56 प्रतिशत) और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 1 लाख 22 हजार 331 करोड़ (19.3 प्रतिशत) क्रेडिट क्षमता निर्धारित की गई है।