डिजिटल डेस्क सिवनी । नेशनल हाईवे 44(एनएच-7 पुराना नाम) पर मोहगांव-खवासा के बीच कुरई घाटी में फोरलेन निर्माण के लिए सिवनी-नागपुर के बीच 8 माह पहले बंद किया गया यातायात कल 10 जनवरी से खुलने जा रहा है। इस सड़क के एक ओर के टू-लेन पर बस-ट्रकों को निकालने की तैयारी कर ली गई है। इससे सिवनी से कटंगी अथवा छिंदवाड़ा होकर नागपुर जाने की परेशानी दूर हो जाएगी।  
30 मई से बंद था यातायात 
कुरई घाटी पर एक ओर खाई व दूसरी ओर पहाड़ के चलते फोरलेन निर्माण में आ रही बाधा के  कारण 30 मई 2020 से इस सड़क को बंद कर दिया गया था। जबलपुर-सिवनी से नागपुर की ओर जाने-आने वाले चार पहिया सहित समस्त वाहनों को परिवर्तित मार्ग सिवनी-कटंगी-रिड्डीटेक व सिवनी-छिंदवाड़ा-नागपुर डायवर्ट कर दिया गया था। हालांकि पिछले साल 1 अक्टूबर 20 से चार पहिया वाहनों को कुरई घाटी से निकलने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। 
मार्च अंत तक होगी तैयार 
मोहगांव से खवासा(महाराष्ट्र सीमा) तक 950 करोड़ की कुल लागत से तैयार की जा रही इस फोरलेन हाईवे सड़क का 95 प्रतिशत काम पूर्ण हो गया है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीपी गुप्ता ने बताया कि कुरई घाट सेक्शन में फोरलेन के एक ओर के टू-लेन हिस्से के शेष रह गए कार्य को मार्च माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके पश्चात इस मार्ग पर आवाजाही और आसान हो जाएगी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।