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कोरोना के नाम पर अधिवेशन से भाग रही सरकार, भाजपा का आरोप- बजट सत्र टालने की है योजना 

कोरोना के नाम पर अधिवेशन से भाग रही सरकार, भाजपा का आरोप- बजट सत्र टालने की है योजना 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रविण दरेकर ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण बढ़ने के नाम पर विधानमंडल अधिवेशन से भाग रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि महा विकास आघाडी सरकार बजट अधिवेशन रद्द करना चाहती है। दरेकर ने शनिवार को कहा कि राज्य में सभी क्षेत्रों में अस्थिरता का वातावरण है। लोग परेशान हैं। सरकार कोरोना संक्रमण भी नहीं रोक पा रही है। पर सरकार चर्चा से बचना चाह रही है। भाजपा नेता ने कहा कि सरकार ने सालभर कोरोना के नाम पर कुछ किया नहीं। अब सदन में चर्चा से भाग रही है। पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक गिरीश महाजन ने राज्य की सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना के नाम पर यह सरकार विधानमंडल सत्र आयोजित करने से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इतना डर क्यों रही है। महाजन ने कहा कि सरकार दावा करती है कि उसके पास भारी बहुमत हैं तो वह विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराने से क्यों डर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि सत्ताधारी दलों के नेता हजारों लोगों की सभा कर रहे हैं पर कोरोना के नाम पर अधिवेशन नहीं करना चाहते। लोगों की अनेकों समस्याएं हैं जिस पर सदन में चर्चा जरुरी है। 

विधानमंडल कोरोना से सावधान 

मनसे प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने कहा कि सरकार बजट सत्र अधिवेशन टालने के लिए राज्य में फिर से कोरोना का हौवा खड़ा कर रही है। उन्होंने ट्विट कर कहा कि ‘सावधान कोरोना का नया स्ट्रेम आया है, जिसका नाम विधानमंडल कोरोना है। यह शरीर पर कम स्वतंत्रता को अधिक प्रभावित करता है। 

भ्रम न फैलाए मनसे

प्रदेश राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने मनसे नेता के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह कहना गलत होगा क लॉक डाउन का डर दिखा कर बजट सत्र टालने की योजना है। उन्होंने कहा कि महा विकास आघाडी सरकारको लोगों के सेहत की चिंता है। मनसे को लोगों को भ्रमित करने वाले बयान नहीं देने चाहिए।  

महाविकास आघाडी सरकार जनता के मसलों पर चर्चा करने से डर रही है

उधर पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता गिरीश महाजन ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य में कई ऐसे जनहित के मसले है जिन पर चर्चा होना जरुरी है, लेकिन महाविकास आघाडी सरकार इन पर चर्चा करने के बजाय दूर भाग रही है। यहीं वजह है कि सरकार अधिवेशन करवाने से बचने की कोशिश में है। महाजन ने यहां मीडिया से बात करते हुए राज्य में कोरोना में आई अचानक तेजी के लिए भी इसका राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाडी सरकार के मंत्री और नेता बेधडक सार्वजनिक कार्यक्रम और सभाएं कर रहे थे। इसीलिए राज्य में कोरोना ने विस्फोटक रुप धारण किया है। अब नेता सभाओं को रद्द कर रही है, लेकिन इसके पीछे की मंशा अधिवेशन करवाने से बचने की है। उन्होंने कहा कि राज्य में मराठा आरक्षण, विद्यार्थियों, किसानों सहित कई ऐसे मुद्दें है जिनपर च र्चा होना चाहिए, लेकिन पिछले एक साल से इन मुद्दों पर सदन में चर्चा ही नहीं हो रही है। सरकार के पास बहुंत है फिर भी सरकार चर्चा करने से घबरा रही है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव जल्द से जल्द करवाने की भी मांग की। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।