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नितीन गडकरी को हाईकोर्ट से मिली राहत

नितीन गडकरी को हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर । बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने  केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी को बड़ी राहत दी। गडकरी की संसद सदस्यता रद्द करने की प्रार्थना करती मनोहर डबरासे की चुनाव याचिका को न्यायमूर्ति अतुल चांदुरकर की खंडपीठ ने तथ्यों के आधार पर खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने ईवीएम में गड़बड़ी के आधार पर गडकरी के 2019 के लोकसभा चुनाव को जीतने का आरोप लगाया था। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दलील दी थी कि, 1 से 2 प्रतिशत ईवीएम में गलती होने की आशंका नकारी नहीं जा सकती। इससे करीब 36 हजार वोटों की हेर-फेर होती है। ईवीएम मशीन के कारण अवैध मतों के लिए कोई तंत्र नहीं है। ऐसे में गडकरी ने अवैध तरीके से चुनाव जीता है। लिहाजा, उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि, गडकरी के खिलाफ और दो चुनाव याचिकाएं लंबित हैं। याचिकाकर्ता नाना पटोले और नफीस खान ने ये दो याचिकाएं दायर की हैं।  दावा किया गया है कि, संबंधित लोकसभा क्षेत्र में हुए चुनावों में मतों का मतदाता संख्या से मिलान नहीं हुआ। कई जगह अतिरिक्त मतदान हुआ। बावजूद संबंधित चुनाव अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई। याचिकाकर्ता ने ईवीएम मशीनों पर भी संदेह जताया है। इन दाेनों याचिकाओं पर भी जल्द फैसला आने की संभावना है। मामले में गडकरी की ओर से एड. देवेन चौहान और चुनाव आयोग की ओर से एड. नीरजा चौबे ने पक्ष रखा।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।