महाराष्ट्र के 43 हजार 112 शिक्षक के लिए अनुदान मंजूर, मंत्रिमंडल का फैसला
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों व कक्षाओं और घोषित उच्च माध्यमिक स्कूल व कक्षाओं के कुल 43 हजार 112 शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुदान देने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। स्कूलों को अनुदान देने के लिए छठवें वेतन आयोग के अनुसार 304 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यह धन राशि उपलब्ध कराने के लिए विधानमंडल के अगले अधिवेशन में पूरक मांगों का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों के जिन शिक्षकों को फिलहाल 20 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है उनका अनुदान बढ़ाकर अब 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इन स्कूलों के शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 से बढ़ा हुआ अनुदान मिल सकेगा। राज्य सरकार के 19 सितंबर 2016 के शासनादेश के अनुसार मंजूर 20 प्रतिशत अनुदान और 1 व 2 जुलाई 2016 के शासनादेश के अनुसार पात्र पात्र घोषित और 9 मई 2018 के शासनादेश के अनुसार शिक्षकों को फिलहाल मिलने वाले 20 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है। जबकि अनुदान के लिए पात्र घोषित किए गए 146 उच्च माध्यमिक स्कलों व कक्षाओं और अघोषित 1656 उच्च माध्यमिक स्कूलों और कक्षाओं के शिक्षक व शिक्षकेतर पदों को अनुदान के लिए पात्र घोषित करके 20 प्रतिशत अनुदान मंजूर किया गया है। शिक्षकों को यह अनुदान 1 अप्रैल 2019 से लागू माना जाएगा। वहीं मूल्यांकन में पात्र हुए अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक स्कूल व कक्षाओं को अनुदान के लिए पात्र मानकर और उच्च माध्यमिक के घोषित 15 कक्षाओं व उसके शिक्षक शिक्षकेतर पदों को 1 अप्रैल 2019 से 20 प्रतिशत अनुदान मंजूर किया गया है।
उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का आंदोलन जारी
दूसरी ओर राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बावजूद गैर अनुदानित उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन जारी है। आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि सरकार ने केवल 20 प्रतिशत अनुदान देने को मंजूरी दी है। इस फैसले से हम खुश नहीं हैं। इसलिए शिक्षकों का आंदोलन जारी रहेगा।
