डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की ओर से महाराष्ट्र राज्य का हीरक महोत्सवी वर्ष उत्साह से मनाया जाएगा। हीरक महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 मई 2020 से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसके अनुसार संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, मराठी नाटक, मराठी फिल्म, लोककला, गड किलो पर वीररस युक्त कार्यक्रम, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित कार्यक्रम, समाज सुधारकों का महाराष्ट्र, राष्ट्र में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की संत परंपरा, शास्त्रीय संगीत महोत्सव, आदिवासी संस्कृति महोत्सव, क्लिक महाराष्ट्र, कृषि संस्कृति, लोकवाद्य महोत्सव, लोक कलाकारों का सम्मेलन, कव्वाली महोत्सव, दुर्गा महोत्सव,  मराठी फिल्मों के सौ साल का  सफर समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।  इसके अलावा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शहीद हुए लोगों और राज्य के ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक विशेषता से परिपूर्ण जानकारी देने वाला कॉफीटेबल बुक भी प्रकाशित किया जाएगा। हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र परिकल्पना पर एक थीम सांग भी बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार को सभी प्रशासनिक विभाग को हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र परिकल्पना पर आधारित कम से कम एक योजना अथवा उपक्रम तैयार करने का निर्देश दिया गया। 

वर्धा से शुरु हुआ शुगर मरीजों का पंजीकरण

राज्य में मधुमेह (शुगर) के मरीजों का अब सिम्पल एप के माध्यम से पंजीयन होगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के उपचार और उन पर निगरानी के लिए चार जिले भंडारा, वर्धा, सिंधुदुर्ग और सातारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिम्पल एप का इस्तेमाल हो रहा है। चारों जिलों में अब तक 1 लाख 27 हजार 882 मरीजों ने पंजीयन कराया है। बुधवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। टोपे ने कहा कि एप पर पंजीयन के बाद मरीजों के हाई ब्लड प्रेशर की जांच मुफ्त में की जाती है। साथ ही उन्हें महीने भर की दवाइयां भी मुफ्त में दी जाती है। टोपे ने कहा कि दूसरे चरण में 9 जिलों में यह सेवा शुरू की जाएगी। इसमें गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपुर, पुणे, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, कोल्हापुर और सांगली जिले का समावेश है। 

हाजीअली दरगाह के सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे 40 करोड़

प्रदेश की महाविकास आघाडी सरकार ने मुंबई के मशहूर हाजी अली दरगाह के कायापलट का फैसला किया है। अरब सागर में स्थित हाजीअली दरगाह को नया रंग-रुप देने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को मंत्रालय में प्रदेश के बंदरगाह मंत्री तथा मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में हाजी अली दरगाह के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के प्रारूप के संबंध में प्रस्तुतिकरण दी गई। शेख ने कहा कि हाजी अली दरगाह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहां पर प्रतिदिन देश और विदेश से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आते हैं। इसलिए हाजी अली दरगाह का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण होना आवश्यक है। इसलिए जरूरी सभी मंजूरी तत्काल ली जाए। शेख ने बताया कि हाजी अली दरगाह की ओर जान वाली मुख्य सड़क से दरगाह तक के मार्ग का नवीनीकरण होगा। मुख्य मार्ग पर भव्य व दिव्य बुलंद दरवाजा का निर्माण किया जाएगा। हाजी अली दरगाह के मुख्य द्वार का भी सौंदर्यीकरण होगा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं और वीजिटर प्लाजा बनाया जाएगा। हाजी यहां एक मुगल गार्डन बनाया जाएगा। मुगल गार्डन में प्राचीन काल की याद दिलाने वाली बेंच और लाइट सिस्टम लगाई जाएगी। मंत्रालय में बैठक में मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी, मुंबई शहर के जिलाधिकारी राजीव निवतकर, सह पोलीस आयुक्त नवल बजाज, मुंबई मेरिटाइम बोर्ड के मुख्य कार्यरकारी रामास्वामी एन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

बाढ़ प्रभावित किसानो का माफ होगा कर्ज

प्रदेश सरकार ने जुलाई 2019 से अगस्त 2019 के बीच अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित किसानों के फसल कर्ज को माफ करने का फैसला किया है। बुधवार को राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2019 को हुई मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में दी गई मान्यता के अनुसार यह फैसला किया गया। प्रदेश सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु जनजाति और विशेष पिछड़ा प्रवर्ग कल्याण विभाग को अब ‘बहुजन कल्याण विभाग’ के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार विभाग का नाम काफी बड़ा और विस्तृत स्वरूप का है। इस विभाग के पास सौंपी गई योजनाओं, विभाग की ओर से शुरू की गई नई योजनाओं तथा उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से इस विभाग को हस्तांतरित की गई योजनाओं के स्वरूप को देखते हुए इसका नाम संक्षिप्त करने पर सहमति बनी। इससे पहले प्रदेश की पूर्व की भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग को विभक्त करके अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु जनजाति और विशेष पिछड़ा प्रवर्ग कल्याण विभाग बनाया था। राज्य में मराठा समाज के लिए आरक्षण लागू होने के बाद विभाग में सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग जोड़ा गया था। 

बाल गृह के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी निधि

राज्य के बालगृहों में रहने वाले बच्चों के कल्याण तथा पुनर्वसन के लिए अब निधि उपलब्ध हो सकेगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वसन के लिए राज्य बाल निधि निर्माण करने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए दो करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मंत्रालय में प्रदेश कि महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि फिलहाल बाल गृहों के बच्चों को सुविधाए उपलब्ध कराने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब आर्थिक प्रावधान करने से बच्चों के चिकित्सा, कौशल्य विकास प्रशिक्षण और व्यवसाय प्रशिक्षण व उच्च शिक्षा के लिए मदद की जा सकेगी। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल 560 से अधिक बालगृहों में 21 हजार 178 बच्चे रहते हैं। बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 105 के अनुसार राज्य शासन बाल न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के कल्याण व पुनर्वसन के लिए निधि निर्माण करने का प्रावधान है। 

एबी उन्हाले एफडीए आयुक्त

राज्य सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस के करीबी समझे जाने वाले आईएएस अधिकारी प्रविण दराडे का तबादला मुंबई से पुणे किए जाने के बाद अब उनकी पत्नि पल्लवी दराडे को भी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर एबी उन्हाले को एफडीए आयुक्त बनाय गया है। उन्हाले अब तक मंत्रालय में राजस्व व वन विभाग में संयुक्त सचिव थे। वस्त्रोद्योग विभाग (नागपुर) की निदेशक डॉ.माधवी खोड़े-चावरे को जलगांव नगर निगम, का आयुक्त बनाया गया है। पशुपालन (पुणे) आयुक्त लक्ष्मीनारायण मिश्र को रत्नागिरी के जिलाधिकारी पद पर भेजा गया है। जबकि श्रीमती प्रनीत कौर को आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (पुणे) का आयुक्त बनाया गया है।