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दैनिक भास्कर हिंदी: मंत्रिमंडल फैसले : भव्य होगा महाराष्ट्र स्थापना महोत्सव, हाजीअली दरगाह का सौंदर्यीकरण, किसानो का कर्ज माफ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार की ओर से महाराष्ट्र राज्य का हीरक महोत्सवी वर्ष उत्साह से मनाया जाएगा। हीरक महोत्सवी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 मई 2020 से प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसके अनुसार संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, मराठी नाटक, मराठी फिल्म, लोककला, गड किलो पर वीररस युक्त कार्यक्रम, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित कार्यक्रम, समाज सुधारकों का महाराष्ट्र, राष्ट्र में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की संत परंपरा, शास्त्रीय संगीत महोत्सव, आदिवासी संस्कृति महोत्सव, क्लिक महाराष्ट्र, कृषि संस्कृति, लोकवाद्य महोत्सव, लोक कलाकारों का सम्मेलन, कव्वाली महोत्सव, दुर्गा महोत्सव, मराठी फिल्मों के सौ साल का सफर समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके अलावा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में शहीद हुए लोगों और राज्य के ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक विशेषता से परिपूर्ण जानकारी देने वाला कॉफीटेबल बुक भी प्रकाशित किया जाएगा। हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र परिकल्पना पर एक थीम सांग भी बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार को सभी प्रशासनिक विभाग को हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र परिकल्पना पर आधारित कम से कम एक योजना अथवा उपक्रम तैयार करने का निर्देश दिया गया।
वर्धा से शुरु हुआ शुगर मरीजों का पंजीकरण
राज्य में मधुमेह (शुगर) के मरीजों का अब सिम्पल एप के माध्यम से पंजीयन होगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के उपचार और उन पर निगरानी के लिए चार जिले भंडारा, वर्धा, सिंधुदुर्ग और सातारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिम्पल एप का इस्तेमाल हो रहा है। चारों जिलों में अब तक 1 लाख 27 हजार 882 मरीजों ने पंजीयन कराया है। बुधवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। टोपे ने कहा कि एप पर पंजीयन के बाद मरीजों के हाई ब्लड प्रेशर की जांच मुफ्त में की जाती है। साथ ही उन्हें महीने भर की दवाइयां भी मुफ्त में दी जाती है। टोपे ने कहा कि दूसरे चरण में 9 जिलों में यह सेवा शुरू की जाएगी। इसमें गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपुर, पुणे, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर, कोल्हापुर और सांगली जिले का समावेश है।
हाजीअली दरगाह के सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे 40 करोड़
प्रदेश की महाविकास आघाडी सरकार ने मुंबई के मशहूर हाजी अली दरगाह के कायापलट का फैसला किया है। अरब सागर में स्थित हाजीअली दरगाह को नया रंग-रुप देने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को मंत्रालय में प्रदेश के बंदरगाह मंत्री तथा मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में हाजी अली दरगाह के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के प्रारूप के संबंध में प्रस्तुतिकरण दी गई। शेख ने कहा कि हाजी अली दरगाह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहां पर प्रतिदिन देश और विदेश से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आते हैं। इसलिए हाजी अली दरगाह का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण होना आवश्यक है। इसलिए जरूरी सभी मंजूरी तत्काल ली जाए। शेख ने बताया कि हाजी अली दरगाह की ओर जान वाली मुख्य सड़क से दरगाह तक के मार्ग का नवीनीकरण होगा। मुख्य मार्ग पर भव्य व दिव्य बुलंद दरवाजा का निर्माण किया जाएगा। हाजी अली दरगाह के मुख्य द्वार का भी सौंदर्यीकरण होगा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं और वीजिटर प्लाजा बनाया जाएगा। हाजी यहां एक मुगल गार्डन बनाया जाएगा। मुगल गार्डन में प्राचीन काल की याद दिलाने वाली बेंच और लाइट सिस्टम लगाई जाएगी। मंत्रालय में बैठक में मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी, मुंबई शहर के जिलाधिकारी राजीव निवतकर, सह पोलीस आयुक्त नवल बजाज, मुंबई मेरिटाइम बोर्ड के मुख्य कार्यरकारी रामास्वामी एन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
बाढ़ प्रभावित किसानो का माफ होगा कर्ज
प्रदेश सरकार ने जुलाई 2019 से अगस्त 2019 के बीच अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित किसानों के फसल कर्ज को माफ करने का फैसला किया है। बुधवार को राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2019 को हुई मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में दी गई मान्यता के अनुसार यह फैसला किया गया। प्रदेश सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु जनजाति और विशेष पिछड़ा प्रवर्ग कल्याण विभाग को अब ‘बहुजन कल्याण विभाग’ के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार विभाग का नाम काफी बड़ा और विस्तृत स्वरूप का है। इस विभाग के पास सौंपी गई योजनाओं, विभाग की ओर से शुरू की गई नई योजनाओं तथा उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की तरफ से इस विभाग को हस्तांतरित की गई योजनाओं के स्वरूप को देखते हुए इसका नाम संक्षिप्त करने पर सहमति बनी। इससे पहले प्रदेश की पूर्व की भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग को विभक्त करके अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतु जनजाति और विशेष पिछड़ा प्रवर्ग कल्याण विभाग बनाया था। राज्य में मराठा समाज के लिए आरक्षण लागू होने के बाद विभाग में सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग जोड़ा गया था।
बाल गृह के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी निधि
राज्य के बालगृहों में रहने वाले बच्चों के कल्याण तथा पुनर्वसन के लिए अब निधि उपलब्ध हो सकेगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने बच्चों के कल्याण और पुनर्वसन के लिए राज्य बाल निधि निर्माण करने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने इसके लिए दो करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मंत्रालय में प्रदेश कि महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि फिलहाल बाल गृहों के बच्चों को सुविधाए उपलब्ध कराने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब आर्थिक प्रावधान करने से बच्चों के चिकित्सा, कौशल्य विकास प्रशिक्षण और व्यवसाय प्रशिक्षण व उच्च शिक्षा के लिए मदद की जा सकेगी। इस संबंध में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा। प्रदेश में फिलहाल 560 से अधिक बालगृहों में 21 हजार 178 बच्चे रहते हैं। बाल न्याय अधिनियम 2015 की धारा 105 के अनुसार राज्य शासन बाल न्याय अधिनियम के तहत बच्चों के कल्याण व पुनर्वसन के लिए निधि निर्माण करने का प्रावधान है।
एबी उन्हाले एफडीए आयुक्त
राज्य सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस के करीबी समझे जाने वाले आईएएस अधिकारी प्रविण दराडे का तबादला मुंबई से पुणे किए जाने के बाद अब उनकी पत्नि पल्लवी दराडे को भी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर एबी उन्हाले को एफडीए आयुक्त बनाय गया है। उन्हाले अब तक मंत्रालय में राजस्व व वन विभाग में संयुक्त सचिव थे। वस्त्रोद्योग विभाग (नागपुर) की निदेशक डॉ.माधवी खोड़े-चावरे को जलगांव नगर निगम, का आयुक्त बनाया गया है। पशुपालन (पुणे) आयुक्त लक्ष्मीनारायण मिश्र को रत्नागिरी के जिलाधिकारी पद पर भेजा गया है। जबकि श्रीमती प्रनीत कौर को आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (पुणे) का आयुक्त बनाया गया है।
स्वास्थ्य योजना: आरोग्य संजीवनी पॉलिसी खरीदने के 6 फ़ायदे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। आरोग्य संजीवनी नीति का उपयोग निस्संदेह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बिल्कुल सस्ती है और फिर भी आवेदकों के लिए कई गुण प्रदान करती है। यह रुपये से लेकर चिकित्सा व्यय को कवर करने में सक्षम है। 5 लाख से 10 लाख। साथ ही, आप लचीले तंत्र के साथ अपनी सुविधा के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। आप ऑफ़लाइन संस्थानों की यात्रा किए बिना पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। आरोग्य संजीवनी नीति सामान्य के साथ-साथ नए जमाने की उपचार सेवाओं को भी कवर करने के लिए लागू है। इसलिए, यह निस्संदेह आज की सबसे अच्छी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है।
• लचीला
लचीलापन एक बहुत ही बेहतर पहलू है जिसकी किसी भी प्रकार की बाजार संरचना में मांग की जाती है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ग्राहक को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है। व्यक्ति अपने लचीलेपन के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, ग्राहक पॉलिसी के कवरेज को विभिन्न पारिवारिक संबंधों तक बढ़ा सकता है।
• नो-क्लेम बोनस
यदि आप पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं करते हैं तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी नो-क्लेम बोनस की सुविधा देती है। उस स्थिति में यह बोनस आपके लिए 5% तक बढ़ा दिया जाता है। आपके द्वारा बनाया गया पॉलिसी प्रीमियम यहां आधार के रूप में कार्य करता है और इसके ऊपर यह बोनस छूट के रूप में उपलब्ध है।
• सादगी
ग्राहक के लिए आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को संभालना बहुत आसान है। इसमें समान कवरेज शामिल है और इसमें ग्राहक के अनुकूल विशेषताएं हैं। इस पॉलिसी के नियम और शर्तों को समझने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे पॉलिसी खरीदना आसान काम हो जाता है।
• अक्षय
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य नीति की वैधता अवधि 1 वर्ष है। इसलिए, यह आपके लिए अपनी पसंद का निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्प खोलता है। आप या तो प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं या योजना को नवीनीकृत कर सकते हैं। अंत में, आप चाहें तो योजना को बंद भी कर सकते हैं।
• व्यापक कवरेज
यदि कोई व्यक्ति आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के साथ खुद को पंजीकृत करता है तो वह लंबा कवरेज प्राप्त कर सकता है। यह वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित बहुत सारे खर्चों को कवर करता है। इसमें दंत चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च आदि शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने से पहले से लेकर अस्पताल में भर्ती होने के बाद तक के सभी खर्च इस पॉलिसी द्वारा कवर किए जाते हैं। इसलिए, यह नीति कई प्रकार के चिकित्सा व्ययों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण है।
• बजट के अनुकूल
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य योजना एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सस्ती है। यदि आप सीमित कवरेज के लिए आवेदन करते हैं तो कीमत बिल्कुल वाजिब है। इसलिए, जरूरत पड़ने पर आप अपने लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आरोग्य संजीवनी नीति समझने में बहुत ही सरल नीति है और उपरोक्त लाभों के अलावा अन्य लाभ भी प्रदान करती है। सभी सामान्य बीमा कंपनियां ग्राहकों को यह पॉलिसी सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, यह सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है और ग्राहक को इस पॉलिसी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा। इसके अलावा, अगर वह स्वस्थ जीवन शैली का पालन करता है और उसे पहले से कोई मेडिकल समस्या नहीं है, तो उसे इस पॉलिसी को खरीदने से पहले मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हालाँकि, इस नीति के लिए आवेदन करते समय केवल नीति निर्माताओं को ही सच्चाई का उत्तर देने का प्रयास करें।
SSC MTS Cut Off 2023: जानें SSC MTS Tier -1 कटऑफ और पिछले वर्ष का कटऑफ
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भारत में केंद्रीय सरकारी नौकरियों की मुख्य भर्तियों हेतु अधिसूचना तथा भर्तियों हेतु परीक्षा का आयोजन करता रहा है। हाल ही में एसएससी ने SSC MTS और हवलदार के लिए अधिसूचना जारी किया है तथा इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन भी 18 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं और यह ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी 2023 तक जारी रहने वाला है। आवेदन के बाद परीक्षा होगी तथा उसके बाद सरकारी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु परीक्षा दो चरणों (टियर-1 और टियर-2) में आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। इस वर्ष आयोग ने Sarkari Job एसएससी एमटीएस भर्ती के तहत कुल 12523 पदों (हवलदार हेतु 529 पद) पर अधिसूचना जारी किया है लेकिन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती संख्या अभी अनिश्चित मानी जा सकती है। आयोग के द्वारा एसएससी एमटीएस भर्ती टियर -1 परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित की जा सकती है और इस भर्ती परीक्षा हेतु SSC MTS Syllabus भी जारी कर दिया गया है।
SSC MTS Tier 1 Cut Off 2023 क्या रह सकता है?
एसएससी एमटीएस कटऑफ को पदों की संख्या तथा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रभवित करती रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भर्ती पदों में वृद्धि की गई है और संभवतः इस वर्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है तथा इन कारणों से SSC MTS Cut Off 2023 बढ़ सकता है लेकिन यह उम्मीदवार के वर्ग तथा प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि आयोग के द्वारा भर्ती पदों की संख्या अभी तक सुनिश्चित नहीं कि गई है।
SSC MTS Tier 1 Expected Cut Off 2023
हम आपको नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से वर्ग के अनुसार SSC MTS Expected Cut Off 2023 के बारे में जानकारी देने जा रहें हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 100-110
• ओबीसी 95 -100
• एससी 90-100
• एससी 80-87
• पुर्व सैनिक 40-50
• विकलांग 91-95
• श्रवण विकलांग 45-50
• नेत्रहीन 75-80
SSC MTS Cut Off 2023 – वर्ग के अनुसार पिछले वर्ष का कटऑफ
उम्मीदवार एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु पिछले वर्षों के कटऑफ को देखकर SSC MTS Cut Off 2023 का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम आपको उम्मीदवार के वर्गों के अनुसार SSC MTS Previous Year cutoff के बारे में निम्नलिखित टेबल के माध्यम से बताने जा रहे हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 110.50
• ओबीसी 101
• एससी 100.50
• एससी 87
• पुर्व सैनिक 49.50
• विकलांग 93
• श्रवण विकलांग 49
• नेत्रहीन 76
SSC MTS के पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 11994 मल्टीटास्किंग और 529 हवलदार के पदों को भरा जाएगा। योग्यता की बात करें तो MTS के लिए उम्मीदवार को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा हवलदार के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता यही है।
ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बेहद ही जरूरी है, कि परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें।
रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय: वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने 4 रनों से जीत लिया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के स्पोर्ट ऑफिसर श्री सतीश अहिरवार ने बताया कि राजस्थान के सीकर में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला मैच आरएनटीयू ने 4 रनों से जीत लिया। आज आरएनटीयू विरुद्ध जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के मध्य मुकाबला हुआ। आरएनटीयू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आरएनटीयू के बल्लेबाज अनुज ने 24 बॉल पर 20 रन, सागर ने 12 गेंद पर 17 रन और नवीन ने 17 गेंद पर 23 रन की मदद से 17 ओवर में 95 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीवाजी यूनिवर्सिटी की टीम निर्धारित 20 ओवर में 91 रन ही बना सकी। आरएनटीयू के गेंदबाज दीपक चौहान ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, संजय मानिक ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट और विशाल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके। मैन ऑफ द मैच आरएनटीयू के दीपक चौहान को दिया गया। आरएनटीयू के टीम के कोच नितिन धवन और मैनेजर राहुल शिंदे की अगुवाई में टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है।
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ब्रह्म प्रकाश पेठिया, कुलसचिव डॉ. विजय सिंह ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई और अगले मैच की शुभकामनाएं दीं।
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