डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को तत्काल मदद देने का फैसला लेने के लिए गठित राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति का पुनर्गठन किया गया है। मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। बुधवार को सरकार के राजस्व विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसके मुताबिक मंत्रिमंडल उपसमिति के सदस्य राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, मदद व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, कृषि मंत्री दादाजी भुसे, सहकारिता मंत्री बालासाहब पाटील, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषि विभाग के सचिव एकनाथ डवले, जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव संजय चहांदे होंगे। जबकि मदद व पुनर्वसन विभाग के सचिव किशोर राजे निंबालकर समिति के सदस्य सचिव होंगे। शासनादेश के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल की 6 मार्च 2020 को हुई बैठक में फैसले के अनुसार उपसमिति में पुनर्गठन किया गया है। यह समिति राज्य में तूफान, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा आने पर प्रभावितों की मदद देने के बारे में फैसला लेती है। 

परिवहन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी

वहीं कोरोना संकट के बीच सार्वजनिक व निजी परिवहन व्यवस्था से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब की अध्यक्षता में परिवहन कार्य दल का गठन किया गया है। जो मुख्य रुप में सार्वजनिक व निजी परिवहन क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन कर इस क्षेत्र की दिक्कतों के समाधान के उपाय सुझाएगा। यह कार्य दल इस पर भी विचार करेगा कि कैसे परिवहनों माध्यमों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जाए। परिवहन मंत्री श्री परब ने यह जानकारी दी है। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश में स्थित सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मिशन बिगेन के शुरुआत की है। इसके तहत लोगों की आवाजाही को कैसे सुगम बनाया जाए।  इस पहलू पर कार्यदल कदम उठाएगा। राज्यस्तरीय कार्यदल में सार्वजनिक परिवहन विभाग के अवर मुख्य सचिव (परिवहन), सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग (सड़क) के सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (परिवहन), महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन मंडल के उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, बेस्ट के महाप्रबंधक  के अलावा महाराष्ट्र राज्य ट्रक, टेम्पो, टैंकर, बस महासंघ, ट्रक-टेम्पो ओनर एसोसिएशन, एप टैक्सी (ओला उबर), बस एंड कार ऑपरेटर कंफेडरेशन ,मालवाहक वाहनों व बस मालिक संगठन के प्रतिनिधियों का समावेश होगा। परिवहन आयुक्त इस कार्यदल के सदस्य सचिव होंगे। यह कार्यदल सार्वजनिक परिवहन को शुरु करने से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा। इस मुद्दे पर 26 जून को दोपहर 12.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी।