सूखा राहत के लिए कैबिनेट उपसमिति को फैसले लेने का अधिकार : मुनगंटीवार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में सूखे की स्थिति के दौरान समुचित उपाय करने के लिए फैसले लेने का अधिकार राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति को प्रदान कर दिया गया है। उपसमिति के अध्यक्ष प्रदेश के राजस्व तथा राहत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील हैं। बुधवार को सरकार के राजस्व विभाग ने शासनादेश जारी किया। शासनादेश के अनुसार इस साल राज्य के कई हिस्सों में बारिश कम होने से सूखे की स्थिति है। सूखे से निपटने और सूखे की कालावधि में राहत के लिए तत्काल उपाय योजना लागू करने के वास्ते फैसले लेने का पूरा अधिकार उपसमिति को दिया गया है।

प्रदेश के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राज्य में सूखा प्रभावितों की मदद के लिए सुस्ती और ढिलाई बरने वाले कर्मचारियों से सरकार सख्ती से निपटेगी। मुख्यमंत्री ने पालक मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिलों में यह सुनिश्चित करें कि सूखा प्रभावितों के लिए मदद योजना प्रभावी रूप से लागू जा रही है। यदि प्रशासन की तरफ से कहीं पर खामी नजर आती है तो जनप्रतिनिधि पालक मंत्रियों को शिकायत कर सकते हैं।