डिजिटल डेस्क, नागपुर।  अपने साथ काम करने वाली युवती को शादी का लालच देकर उसका यौन शोषण करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।   घटना सदर क्षेत्र स्थित एक होटल की है। जहां पर कार्यरत 21 वर्षीय  युवती से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम अजहर अली अरमान अली (24) जाफर नगर निवासी है। आरोप है कि वह युवती को ब्लैकमेल कर रहा था। उसे ब्लैकमेल करते हुए उससे करीब 1 लाख 25 हजार रुपए ऐंठ चुका है। पीड़िता की शिकायत पर सदर पुलिस ने अजहर अली पर धारा  376, 420, 417, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 

पुलिस के अनुसार  सदर के बब्बू गैलेक्सी होटल में कार्यरत महिला कर्मचारी के साथ अजहर अली ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया क उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। वह सदर स्थित  बब्बू गैलेक्सी होटल में वर्ष 2018 में नौकरी पर लगी थी। इस होटल में अजहर अली प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। उसकी होटल के प्रबंधक अजहर के साथ पहचान हो गई। अजहर ने उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ जबरन संबंध बनाया। उसके बाद वह  पीड़िता के घर बार-बार जाकर उससे शारीरिक संबंध की मांग करता था। आरोपी ने इस दौरान पीड़िता से करीब 1 लाख 25 हजार रुपए भी ऐंठ लिए। कुछ महीने बाद जब पीड़िता ने उससे पैसे वापस मांगे, तो उसने शादी करने का लालच पीड़िता को दिया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। जब पीड़िता ने उससे शादी करने की जिद की, तो वह उसे धमकाने लगा। इससे परेशान हो कर अजहर अली के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

मामूली बात पर युवक पर जानलेवा हमला
 मामूली बात को लेकर एक व्यक्ति ने लोहे का रॉड युवक के सिर पर मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया।  शांतिनगर थाना अंतर्गत यह घटना हुई है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार फरियादी शीतल रमेश गेदुरानी (48), निवासी शांतिनगर एनआईटी गार्डन के पास है। आरोपी नीलेश उर्फ पिंटू दिनकर हिंगे (39) है। दोनों पड़ोसी हैं। घटना के दिन जब फरियादी अपने घर में परिवार के साथ बैठी थी। उसी समय आरोपी नीलेश उसके घर गया। उसने फरियादी को बताया कि, उनका बेटा हिमांश उनके घर के सामने दोस्तों के साथ बैठकर गाली-गलौच करता रहता है। बेटे को समझाने की बात उससे कही। वरना उसे जान से मार मारने की धमकी दी।  इसी बीच हिमांश पीछे से आया। आरोपी को लगा कि, हिमांश उसे मारने आया है। उसने हाथ रखी लोहे के रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। हिमांश बुरी तरह से घायल हो गया। घरवाले बेटे को पहले निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। मेयो अस्पताल में हिमांश का उपचार जारी है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।