बक्सवाहा जंगल में हीरा खनन का मामला, सरकार को सौंपें दस्तावेज

डिजिटल डेस्क जबलपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बक्सवाहा जंगल में हीरा खनन के मामले में याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं िक वो याचिका से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज सरकार को प्रदान करे। इसके साथ ही एनजीटी के जस्टिस शिव कुमार िसंह एवं एक्सपर्ट मेंबर अरुण कुमार वर्मा ने सरकार को इस मामले में 15 दिन में जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।
डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने याचिका दायर कर बक्सवाहा के जंगल में हीरा खनन को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है िक खनन के लिए लाखों पेड़ों को काटा जाएगा, जिससे पर्यावरण प्रभावित होगा। इस पर एनजीटी ने एक जुलाई 2021 को स्पष्ट निर्देश दिए थे िक जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलता, तब तक एक भी पेड़ न काटे जाएँ। मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभात यादव ने मामले से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की। कोर्ट ने इसे मंजूर करते हुए उसकी एक प्रति सरकार को सौंपने के निर्देश दिए।