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कांग्रेस नेता निरुपम की मांग- मुख्यमंत्री के नए घर मातोश्री-2 की हो सीबीआई जांच

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस के नेता तथा पूर्व सांसद संजय निरूपम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित मातोश्री-2 (नए आवास) को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गुरुवार को निरूपम ने मातोश्री-2 के लिए खरीदी गई जमीन के सौदे की जांच की मांग केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराए जाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी और सीबीआई पिछले कई सालों से स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी और उनके प्रमोटर व डायरेक्टर की जांच कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 14 हजार करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस जांच के दौरान कंपनी के डायरेक्टर राजभूषण दीक्षित को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। इसी दीक्षित के साथ उद्धव ने साल 2016 में जमीन की डील की थी। यह जमीन मुंबई में मोताश्री-2 के नाम से जानी जाती है।
दीक्षित ने यह जमीन 5 करोड़ 80 लाख रुपए दिए हैं। बांद्रा के बीकेसी के पास स्थित इस जमीन को इतनी कम कीमत पर बेचा जाना संभव नहीं है। इससे साफ है कि कहीं न कहीं जमीन खरीदी में नकद भुगतान हुआ है। इसलिए मैंने मांग की है कि सीबीआई और ईडी इस बात की जांच करे कि क्या उद्धव और दीक्षित के बीच हुए जमीन के सौदे पर बड़े पैमाने पर नकदी का भुगतान हुआ है?
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।