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स्टेडियम में व्यवसायिक गतिविधियों को चुनौती -मामला छतरपुर का

स्टेडियम में व्यवसायिक गतिविधियों को चुनौती -मामला छतरपुर का

 डिजिटल डेस्क जबलपुर । छतरपुर के पं. बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
व्यवसायिक गतिविधियों के लिए आवंटित किया
छतरपुर के बसारी गेट के पास रहने वाले मो. करीम की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि शासकीय बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम का निर्माण खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आरोप है कि अब उक्त स्टेडियम व्यवसायिक गतिविधियों के लिए आवंटित किया जा रहा, जो वैधानिक है। याचिका में मप्र सरकार, सागर के संभागायुक्त, छतरपुर कलेक्टर और स्टेडियम के अधिकृत अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।
मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजमणि मिश्रा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।