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महाराष्ट्र में नहीं लागू होने देंगे नागरिकता संशोधन कानूनः नितिन राऊत

महाराष्ट्र में नहीं लागू होने देंगे नागरिकता संशोधन कानूनः नितिन राऊत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य में नागरिकता को लेकर किसी भी तरह के भय की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार नागरिकता अधिकार का संरक्षण करेगी। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख व जिले के पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत ने नागरिकों से कहा है कि राज्य में किसी भी नागरिक को परेशान नहीं होने िदया जाएगा। संविधान चौक पर विविध संगठनों के सहयाेग से एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर व सीएएस नागरिकता संशोधन एक्ट का िवरोध किया जा रहा है। वी द सिटीजन आफ इंडिया के बैनर तले केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। मुस्लिम ,बौद्ध, आदिवासी, ओबीसी, क्रिश्चियन सहित अन्य समुदायों के संगठन इस प्रदर्शन में शामिल है। धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार देश की शांति भंग करने का प्रयास कर रही है। धार्मिक , सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया जा रहा है। नागरिकता समाप्त करने का षड़यंत्र किया जा रहा है। प्रदर्शन में विविध धर्म समुदाय के उपदेशक भी शामिल हो रहे हैं। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि एनआसी व सीएए का समर्थन नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक के अधिकार का संरक्षण करने में सक्षम है। देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है। राज्य में भी वही स्थिति है। गृहमंत्री ने शांति बनाए रखने का आव्हान करते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कानून के दायरे में रहकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। पालकमंत्री डॉ.नितिन राऊत ने कहा कि एनआरसी व सीएए को असंवैधानिक तौर से लादने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र में भले ही यह अधिनियम लागू हो जाये पर राज्य सरकार उसपर अमल नहीं करेगी। एनआरसी व सीएए को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है।

इससे पहले उन्होंने मुंबई में भी कहा कि महाराष्ट्र में नागरिक संशोधन कानून (सीएए) को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस संवेदनशील मुद्दे पर हमारे रुख का समर्थन करेंगे। मंत्री नितिन राउत ने कहा कि कांग्रेस सीएए के खिलाफ है और हम इसे महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि उद्धव जी इस मामले में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। इस बीच राजस्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि पार्टी की राज्य इकाई इस मुद्दे पर केन्द्रीय नेतृत्व के रुख पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा-हम सीएए की निंदा करते हैं, जो संविधान की भावना के विरुद्ध है।

पार्टी की राज्य इकाई इस मुद्दे पर उसी रुख पर आगे बढ़ेगी, जो केन्द्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस बीच राकांपा के वरिष्ठ नेता व राज्य के खाद्य-आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि सीएए का मामला कोर्ट में है, इस लिए राज्य सरकार इसे लागू नहीं करेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।