CM फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार, कहा- हमने 3 साल में कर दिखाया काम

डिजिटल डेस्क, नागपुर । CMफडणवीस ने  विपक्ष द्वारा किसानों को न्याय दिलाने में असफल बताने पर  पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो 15 साल में नहीं कर पाया, वह हमने 3 साल में कर दिखाया है। हम किसानों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। अधिवेशन में बड़े पैमाने पर कामकाज होने का दावा करते हुए कहा कि कुल 25 विधेयक लाए गए थे। इसमें से 18 विधेयक दोनों सभागृहों में मंजूर हो गए थे। 4 विधेयक विधान परिषद और 2 विधेयक विधानसभा में लंबित है।
झोपड़पट्टी को राहत देने विधेयक  : अधिवेशन की समाप्ति पर संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवेशन में झोपड़पट्‌टी धारकों को दिलासा देनेवाला विधेयक मंजूर किया गया है। इसमें 01 जनवरी 2000 तक के झोपड़ों को संरक्षण था, इसके बाद के मकानों को कोर्ट के नियमानुसार एसआरए योजनाओं के लिए पात्र समझा नहीं जाता था। ऐसे में एसआरए योजना बनाते समय केवल 30 से 35 प्रतिशत लोगों का ही समावेश हो पाता था। इससे यह योजना नहीं हो पाती थी। इसलिए अब 01.01.200 से 2011 तक के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र किया है। उन्हें 2.50 लाख की सब्सिडी देकर उन्हें योजना के लिए पात्र बनाएंगे। इससे सबको घर दिलाने का सपना सच हो सकेगा। यह एक क्रांतिकारी विधेयक है जो पास हो गया है। सर्वे के अनुसार 12.50 लाख लोग घर से वंचित है, अब तक करीब 3 लाख घरों का काम शुरू हो चुका है। इस साल और 2 से 3 लाख घरों का काम शुरू होगा। यह भी तय किया है कि पात्र लोगों का पंजीयन जनवरी तक कर सभी को पहली किस्त बिना केंद्र के किस्त की राह ताके दी जाएगी। लेकिन प्लाट न होने से कई इस योजना से वंचित हो रहे थे उन्हें योजना के लिए पात्र किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण भागों में 200 मीटर तक के दायरे तक पहले टुकड़ोबंदी कानून के तहत घर नहीं बनाए जा सकते थे अब इस दायरे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जा सकेंगे।
कंपनियों को देनी होगी नुकसान भरपाई 
कपास नियंत्रण कानून के तहत करीब 8.50 लाख शिकायतें आई हैं और शिकायतों के अनुरूप बीज कम्पनियों पर कानूनन जवाबदारी लादी गई कि कम्पनियों को नुकसान भरपाई देनी होगी। आकलन के अनुसार 16 हजार रुपए औसतन नुकसान भरपाई मिल सकती है। ऐसे में करीब करीब 30800 रुपए प्रति हेक्टेयर नुकसान भरपाई की घोषणा की है। जिन किसानों ने इन कम्पनियों से बीज नहीं भी खरीदें हैं उन्हें भी 8500 रुपए का लाभ मिलेगा ही।
इन पर बोलने से बचे : मुख्यमंत्री इन मामलों में बोलने से बचते दिखे। अशोक चव्हाण, नाना पटोले और आशीष देशमुख पर पूछे गए सवालों पर मुख्यमंत्री ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। 
48 लाख किसानों की सूची जारी 
छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत अब तक 48 लाख किसानों की कर्ज माफी की सूची दी जा चुकी है। इसकी कार्रवाई शुरू है, वर्तमान में और पांच लाख अर्ज आने की संभावना है। भाजपा में किसी भी प्रकार के अंतरविरोध और कलह से से भी उन्होंने इंकार किया। इसी तरह मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द निर्णय लिए जाने के भी संकेत दिए।