सीएम ने की समीक्षा : पिछड़े जिलों की सूची में शामिल हैं ये 4 जिले, नीति आयोग का खास ध्यान 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश के पिछड़े जिलों की सूची में शामिल राज्य के चार जिलों नंदुरबार, गड़चिरोली, वाशिम व उस्मानाबाद के कालबद्ध विकास के लिए नीति आयोग ने उपाय योजना तैयार की है। इस पर अमल के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डैशबोर्ड सिस्टम तैयार करने का निर्देश दिया है। 

सोमवार को मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इन चारों जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए संवाद साधा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार व नीति आयोग की चयनित सूची में शामिल इन चारों जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, सिंचाई सहित सभी ढांचागत सुविधाओं के विकास की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन चारों जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य (सहज बिजली घर योजना), उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मिशन इंद्रधनुष्य योजान को प्रभावि ढंग से लागू किया जाए। इन जिलों में विकास कार्यों को कालबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए हर दो माह पर समीक्षा की जाए। 

इन जिलों का कायापलट करना चाहती है सरकार
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने अगले पांच साल में देश के सर्वाधिक पिछड़े 115 जिलों के कायापलट का बीड़ा उठाया है। ये जिले शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मानव विकास के पैमाने पर तो पिछड़े हैं हीं, यहां बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।

इनमें करीब चार दर्जन जिले नक्सलग्रस्त हैं। सरकार ने देश में सर्वाधिक पिछड़े जिन 115 जिलों की जो सूची बनायी है उसमें सर्वाधिक 20 जिले झारखंड, 13 जिले बिहार, छत्तीसगढ़ के 10, उत्तर प्रदेश के आठ और पश्चिम बंगाल के पांच और महाराष्ट्र के चार जिले शामिल हैं।