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CM ठाकरे की PM मोदी से मांग - कोरोना को घोषित करें प्राकृतिक आपदा

CM ठाकरे की PM मोदी से मांग - कोरोना को घोषित करें प्राकृतिक आपदा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में लागू संचारबंदी के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार राशनकार्ड धारकों को सानुग्रह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना चाहती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मंजूरी मांगी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कोरोना महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एसडीआरएफ के तहत कोरोना महामारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करे। इसके साथ ही मिनी लॉकडाउन की अवधि में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) राशनकार्ड धारक प्रति प्रौढ़ व्यक्ति को हर दिन 100 रुपए और बच्चों को प्रति दिन 60 रुपए सानुग्रह आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एसडीआरएफ का केंद्र की ओर से दिया जाने वाला हिस्सा जल्द उपलब्ध कराए। इससे कोरोना का मुकाबला करने में पैदा हुई आर्थिक परिस्थिति में मदद मिल सकेगी। 

हवाई मार्ग से ऑक्सीजन लाने मिले अनुमति

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत होने के चलते हवाई मार्ग से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन लाने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन की किल्लत चिंताजनक है। राज्य में उत्पादित 1200 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अप्रैल महीने के आखिर तक ऑक्सीजन की मांग प्रति दिन 2 हजार मीट्रिक टन हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश के पूर्व और दक्षिण इलाकों से स्टील परियोजना से ऑक्सीजन लेने के लिए मंजूरी दी है। राज्य सरकार स्थानीय इलाकों और आसपास से ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है। लेकिन समय बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऑक्सीजन को हवाई मार्ग लाने के लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडियन पेटंट एक्ट 1970 की धारा 92 के अनुसार दवाई निर्यातकों को स्थायी रूप से लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। जिससे वह रेमडेसिविर इंजेक्शन स्थानीय बाजार में बेच सकें।  

कर्ज की किस्त न ली जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लघु उद्योग, स्टार्टअप और व्यवसायियों ने केंद्र सरकार कि विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकों से कर्ज लिया है पर कोरोना के कारण इन लोगों पर आर्थिक भार बढ़ गया है। इसलिए चालू आर्थिक वर्ष की पहली तिमाही में किस्त नहीं लेने का निर्देश बैंकों को दिया जाए। 

जीएसटी रिटर्न भरने की अवधि बढ़ाई जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण छोटे व्यापारी और उद्योग मुश्किल में हैं। इसलिए मार्च और अप्रैल का जीएसटी रिटर्न भरने के लिए और तीन महीने की अवधि दी जाए। 

अप्रैल आखिर तक 11.9 लाख मरीज का अनुमान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर कोरोना की जांच हो रही है। राज्य में फिलहाल 5.64 लाख सक्रिय मरीज हैं। जबकि 30 अप्रैल तक कोरोना के मरीजों की संख्या 11.9 लाख होने का अनुमान है। पिछले साल सितंबर 2020 में पूरे देश में सक्रिय मरीज 10.5 लाख थे। 

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