सीएम उद्धव बोले- किसान को न्यूनतम नहीं निश्चित दर मिलनी चाहिए, शुरु की कई योजनाएं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहाहै कि प्रदेश के किसानों को कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि निश्चित दर मिलना चाहिए। राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। इसके लिए कृषि विभाग का‘जो बिकेगा, वही उगेगा’अभियान उपयुक्त साबित होगा। इससे किसान चिंतामुक्त होंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के "जो बिकेगा वही उगेगा’अभियान, माननीय बालासाहब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन परियोजना और पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर नर्सरी योजना व ग्रामकृषि विकास समितियोजना का शुभारंभ किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार में किस उत्पाद की मांग ज्यादा है। उसी के आधार पर राज्य में विभागवार खेती करनी चाहिए। राज्य में पैदा होने वाली हर उपज दर्जेदार होनी चाहिए। किसानों को संगठित होना चाहिए। इससे राज्य में सामूहिक खेती में किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद राज्य के 29.50 लाख किसानों को कर्ज माफी का फायदा मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भंडारा के किसान देवानंद चौधरी औरऔरंगाबाद के किसान दीपक चव्हाण सहित अन्य किसानों के साथ चर्चा की।  

शास्त्री के नारे का महत्व आज समझ में आ रहा 

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सीमा पर तनाव की स्थिति है। चीन आक्रामक रूप से भारत की ओर एक-एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति न आए लेकिन यदि युद्ध की नौबत आती भी है तो भारत के जवान अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। लेकिन उस नारे का महत्व आज समझ में आ रहा है क्योंकि देश की सीमा पर तनाव की स्थिति है। सीमा पर जवानों की आवश्यकता है और कोरोना काल में भी किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं तभी हमें अनाज मिल पा रहा है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा सभी को है लेकिन किसानों को यह सुविधा नहीं है। किसानों को खेतों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में भगवान की मूर्तियां भी चीन बनाकर भेजता था। भगवान हमारे हैं और उनकी मूर्तियां चीन बना रहा है। इससे यहां का पैसा चीन जा रहा है। लेकिन कृषि क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य में कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाकर हर जरूरतों को पूरा करना चाहिए। 

हर गांवों में होगी ग्राम कृषि विकास समितिः भुसे

प्रदेश के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि बालासाहब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के माध्यम से मूल्य श्रृंखला तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार गांव स्तर पर खेती के संबंध में ग्राम कृषि विकास समिति की स्थापना की गई है। राज्य में प्रयोगशील 3500किसानों कारिसोर्स बैंक तैयार किया गया है। 

सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए होलकर नर्सरी योजना- भुमरे

वहीं प्रदेश के फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे ने कहा कि राज्य में फल और सब्जी का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। राज्य में सब्जियों के पौधों की मांग बढ़ रही है। इसलिए सब्जियों की बुवाई को प्रोत्साहन देने के लिए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर नर्सरी योजना के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में 500लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें प्रयोगशील किसान, महिला बचत समूह, किसान उत्पादक कंपनी, किसान समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी।