राशन कार्ड वितरण में अनियमितता को लेकर अधिकारियों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी लेंगे फैसला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में राशन कार्ड वितरण में अनियमितता व त्रृटियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के संबंध में अब सक्षम प्राधिकारी उचित फैसला लेंगे। सोमवार को राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी किया। इसके अनुसार राशन कार्ड वितरण अनियमितता के मामले की गंभीरता से जांच होगी। इस जांच में जो मामले अनुशासनात्मक कार्रवाई के लायक होंगे और संबंधित दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों का कृत्य फौजदारी अपराध जैसा होगा तो उनके खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन के बारे में उचित निर्णय सक्षम प्राधिकारी लेंगे।

इससे पहले सरकार ने साल 2013 में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का शासनादेश जारी किया था। जिसमें कार्रवाई का अधिकार किस अधिकारी को होगा उसका उल्लेख नहीं था लेकिन अब नए शासनादेश में कार्रवाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को दिया गया है। भाजपा ने अपने चार उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं।