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कांग्रेस-राकांपा का घोषणा पत्र : बेरोजगारों को भत्ता, बुजुर्गों और वकीलों को मिलेगी पेंशन

कांग्रेस-राकांपा का घोषणा पत्र : बेरोजगारों को भत्ता, बुजुर्गों और वकीलों को मिलेगी पेंशन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-राकांपा महाआघाडी ने अपने घोषणा पत्र में कई लोकलुभावने वादे किए हैं। 10 दलों के महागठबंधन ने वादा किया है कि हमारी सरकार आने पर शिक्षित बेरोजगारों को 5 हजार रुपए मासिकबतौर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। साथ ही निजी उद्योगों में 80 फीसदी स्थानीय लोगों को नौकरी देने के कानून को कड़ाई से लागू करने का वादा किया गया है। आघाडी ने किसानों रको पूर्ण कर्जमाफी की भी बात कही है। महागठबंधन ने आगनवाडी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर को सरकारी सेवा में शामिल करने की बात कही है। नए वकीलों को स्टॉयपेंड सहित वकालत छोड चुके वरिष्ठ वकीलॆ को पेंशन भी देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में 10 लाख लड़कियों को लैपटॉप देने का वादा शामिल है। सोमवार को यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में महाआघाडी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए प्रदेश राकांपा अध्यक्ष जयंत पाटील ने कहा कि इस समय राज्य भारी आर्थिक संकट में है, इसके बावजूद हम उचित नियोजन से इन खर्चीली योजनाओं को लागू कर सकेंगे। महागठबंधन ने ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को भी अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया है। कांग्रेस-राकांपा महागठबंधन के घोषणा पत्र की खास बाते इस प्रकार है

•    राज्य के प्रत्येक नागरिक का होगा बामी
•    प्रत्येक जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे निर्माण
•    विभागीय स्तर पर सरकारी कैंसर अस्पताल
•    दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए एयर एंबुलेंस की सुविधा
•    गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे वालों का हृदय रोग व मधुमेह (शुगर) का मुफ्त होगा इलाज
•    सब्जी, फुल व फलों के परिवहन के लिए ट्रेनों में जोड़े जाएंगे एसी मालवाहक डिब्बे
•    मराठवाडा में कपास संशोधन केंद्र 
•    पूर्व विदर्भ के वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपुर, नागपुर जिले में धान के लिए समर्थन मूल्य 3 हजार प्रति कुंतल के अलावा मिलेगा 500 रुपए बोनस
•    महिलाओं द्वारा शुरु किए जाने वाले उद्योग-लघु उद्योग के लिए पहले तीन साल कर्ज का ब्याज व टैक्स पूरी तरह होगा माफ
•    उद्योगविहिन तहसिलों में कम से कम लगेगा एक उद्योग
•    छेड़छाड़ महाराष्ट्र नीति पर कड़ाई से अमल
•    मुस्लिम आरक्षण के लिए उठाएंगे जरुरी कदम
•    स्कूल, कालजे, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर मुफ्त वाई-फाई
•    पांच दिन का कार्य सप्ताह और राईट टू डिस्कनेक्ट एक्ट होगा लागू
•    कालेज में होगा कैम्पस सेलेक्शन 
•    आय को काई साधन न होने पर 65 वर्ष आयु वाले सभी महिलाओं- पुरुषों को आजीवन प्रति माह मिलेंगे 1500 रुपए
•    कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन होगा 21 हजार
•    ओला, उबेर, जोमैटो, स्विगी, एमेजान व मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों के तैयार करेंगे नीति
•    नर्सों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगा परिचारिका निदेशालय 
•    महिला आयोग की तर्ज पर अल्पसंख्यक आयोग को भी मिलेगा न्यायिक आयोग
•    अल्पसंख्य़क गरीबों के लिए आवास योजना 
•    नागपुर-सोलापुर में पूरा करेंगे उर्दु भवन का निर्माण कार्य   
•    पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जीरो टालरेंस नीति
•    पुणे,औरंगाबाद व नागपुर में ब्राडवे थियेटर
•    पुलिस विभाग में अतिरिक्त 50 हजार पदों का सृजन
•    राज्य में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना
•    वकालत शुरु करने वाले नए वकीलों को दो साल तक मिलेगा स्टॉयपेंड, वकालत न करने वाले वरिष्ठ वकीलों को पेंशन
•    मुंबई, औरंगाबाद व नागपुर में बनेगा वकील भवन 
•    असंगठित मजदूरों को 6 हजार रुपए मासिक पेंशन 
•    सभा महानगरपालिका क्षेत्रों में 500 वर्गफिट वाले घरों के लिए प्रापर्टी टैक्स होगा माफ 
•    नए मोटर वाहन कानून के तहत भारी जुर्माने की राशि में करेंगे कमी 
•    ठेका मजदूरों को मिलेगा पूर्णकालिक कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ 
•    महिला बचत गटों को सरकार उपलब्ध कराएगी सालाना 2 हजार करोड़ का व्यवसाय
•    हर घर के लिए होगा नल 
 

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