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एम्स के डायरेक्टर सहित 4 को अवमानना नोटिस, 3 डॉक्टरों को कार्यमुक्त करने का मामला

एम्स के डायरेक्टर सहित 4 को अवमानना नोटिस, 3 डॉक्टरों को कार्यमुक्त करने का मामला


डिजिटल डेस्क जबलपुर।  केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के बाद भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल के 3 डॉक्टरों को कार्यमुक्त करने पर डायरेक्टर डॉ.सरमन सिंह सहित 4 को अवमानना के आरोप में नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कैट के न्यायिक सदस्य रमेश कुमार ने उन सभी को 1 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर हाजिर होकर जवाब देने कहा गया है।
यह है पूरा मामला-
यह मामला भोपाल निवासी डॉ.अजय सिंह बघेल, डॉ.शक्ति सिंह परिहार व डॉ.अमित वर्मा की ओर से दायर किया गया है। आवेदकों का कहना है कि कैट ने 29 मई 2019 को उनकी सेवाएं बहाल रखने कहा था। इस अंतरिम आदेश के बाद उनकी सेवाएं बहाल रखते हुए वेतन भी दिया गया। विगत 3 अगस्त 2019 को अचानक उनकी सेवाएं समाप्त करके उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। आवेदकों का आरोप है कि कैट का अंतरिम आदेश होने के बाद भी उन्हें सेवा से कार्यमुक्त करना अवमानना की श्रेणी में आता है। मामले में एम्स के डायरेक्टर डॉ.सरमन सिंह, गौरव द्विवेदी, डॉ.मनीषा श्रीवास्तव और डॉ. दानिश जावेद के खिलाफ अवमानना कार्रवाई चलाए जाने की प्रार्थना अधिकरण से की गई है। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एनएस रूपराह ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अधिकरण ने चारों अनावेदकों को नोटिस जारी कर उन्हें 1 दिसंबर को हाजिर होने के निर्देश दिए। याचिका दायर की गई है।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।