सदन : कोरोना के लिए विशेष सेल, चामोर्शी में अतिरिक्त कृषि केन्द्र, लंबित 800 करोड़ शीघ्र आवंटन की मांग

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना वायरस को लेकर राज्यसभा में सवाल उठाया गया। मंगलवार को शून्यकाल में राज्यसभा सदस्य डॉ.विकास महात्मे ने सवाल उठाते हुए विशेष सेल स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सांस संबंधी संक्रमण बीमारी से निपटने के लिए देश में पूरी तैयारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज हमारे देश में मिले हैं। यह वायरस तेजी से फैल रहा है। इसके नियंत्रण के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।  डॉ.महात्मे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाज व समुदाय की सहायता के लिए कदम उठाने को भी कहा। इस बीमारी के बारे में लोगों और चिकित्सकों के बीच जागरुकता फैलाने की आवश्यकता है। सभाओं और प्रदर्शनों में मुफ्त मास्क वितरित किया जाए। आयुर्वेद जैसे विभिन्न भारतीय पारंपरिक चिकित्सा बिमारियों में बीमारी का इलाज खोजने के लिए आयुष मंत्रालय के तहत एक विशेष कोष स्थापित किया जाए। कोरोना वायरस के बारे में अनुसंधान का प्रबंध किया जाए। कोरोना ही नहीं निफा, स्वाइन फ्लू इत्यादि पर नियंत्रण के लिए ठोस व्यवस्था होना चाहिए। समस्या का पहले से ही अनुमान निकालने की व्यवस्था होना चाहिए। विशेष सेल स्थापित होने से कोरोना वायरस जैसी बीमारियों के मरीजों को तत्काल उपचार लाभा दिलाया जा सकता है।

चामोर्शी में एक अतिरिक्त कृषि केन्द्र स्थापित किया जाए, लोकसभा में मांग

गड़चिरोली से भाजपा सांसद अशोक नेते ने मंगलवार को लोकसभा में अपने संसदीय क्षेत्र के तहसील चामोर्शी में एक और कृषि केन्द्र स्थापित कराए जाने की मांग उठाई। उन्होने कहा कि जिले के 6 तहसीलों में से चामोर्शी में सबसे बड़ी कृषि उपज बाजार समिति है और क्षेत्र के कृषि विकास के लिए यहां एक और कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित कराए जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधिन है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कदम नही उठाया गया है। सांसद नेते ने नियम 377 के तहत इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जिले का 80 प्रतिशत हिस्से में वन क्षेत्र है और यहां के आदिवासी किसान अशिक्षित एवं गरीब है और इनकी आजीविका का एकमात्र साधन कृषि है। उन्होने कहा कि आकांक्षी जिलों में शामिल गड़चिरोली के इस तहसील में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित होने से इस क्षेत्र के आदिवासी और गरीब किसानों को लाभ मिलेगा। लिहाजा सरकार इस दिशा में शीघ्र कार्यवाही करें।  

केन्द्र महाराष्ट्र को पीएमएवाई योजना की लंबित 800 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र आवंटित करें

रामटेक से शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने ने मंगलवार को लोकसभा में महाराष्ट्र में निधि के अभाव में प्रधानमंत्री आवास योजना का गरीबों को लाभ नही मिलने के मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होने केन्द्र सरकार सरकार से मांग की कि वह पिछले साल से लंबित 800 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को शीघ्र जारी करें। उन्होंने सदन को बताया कि 2014 में लागू हुई इस योजना का क्रियान्वयन 2018 तक अच्छा रहा, लेकिन इसके बाद इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार को निधि नही मिलने के कारण पैसा जिलों तक नहीं पहुंच रहा है। इससे इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ ग्रामीण इलाके के गरीबों को नही मिल पा रहा है।
सांसद तुमाने ने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली 800 करोड़ रुपये की राशि पिछले साल से लंबित है जो केन्द्र सरकार की ओर से अब तक राज्य को नहीं मिली है। लिहाजा सरकार से अनुरोध है कि लंबित राशि शीघ्र जारी की जाए जिससे गरीब जनता इस योजना का लाभ ले सके।