डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले में जांच की संख्या बढ़ाते ही मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। पिछले दो दिनों से मृतकों की संख्या भी अधिक है। रविवार को 8 लोगों की मौत हुई इसी तरह सोमवार को भी 8 लाेगों की मौत हुई। रोजाना शहर और ग्रामीण में 2-2 मृतक रहते हैं, लेकिन सोमवार को शहर में 4 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 5938 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 710 नए संक्रमित मिले। साथ ही 437 मरीज डिस्चार्ज किए गए। सोमवार को 437 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इनमें होम आइसोलेट मरीज भी शामिल हैं। इसके साथ कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 1,33,298 पहुंच गई है। रिकवरी दर 92.67% है। वर्तमान में 6262 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 1093 ग्रामीण, 5169 शहर के हैं। इनमें से 4453 होम आइसोलेट हैं। 1809 कोविड केयर सेंटर, निजी व सरकारी अस्पतालों में भर्ती हैं।

कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने जिला प्रशासन ने कसी कमर

कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने जिला प्रशासन ने सोमवार रात 8 बजे से 1 मार्च की सुबह 6 बजे तक 7 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस बीच जीवनावश्यक वस्तुएं नागरिकों को मिलती रहेंगी। केवल साप्ताहिक बाजार लगाने पर पाबंदी लगायी गई है। प्रतिबंधित परिसरों को छोड़ अन्य बस्तियों में सब्जी विक्रेताओं की आवाजाही जारी रहेगी। अमरावती जिले में अमरावती शहर और शहर से सटे राजगांव, रेवसा, वलगांव, सिटीलैंड, बिजीलैंड के अलावा अचलपुर, भातकुली, गुरुकुंज मोझरी में लॉकडाउन लगाया गया है। एक सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान संबंधित क्षेत्रों मेंअत्यावश्यक सेवाओं के अलावा सभी प्रकार के प्रतिष्ठान एवं सामाजिक, राजनीतिक आयोजन तथा धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। उपरोक्त क्षेत्र के अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों और संभाग के अन्य चार जिलों में संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी रहेंगे और जिसके अनुसार सुबह 9 से शाम शाम 5 बजे तक ही बाजार शुरू रहेंगे। 

बाजारों में भीड़

प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया लेकिन लॉकडाउन की खबर सुनते ही दुकानों, बाजारों में खरीददारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चौतरफा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आयीं। अमरावती के साथ ही वर्धा में सुबह 8 बजे कफ्र्यू हटते ही बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। यवतमाल में भी कमोबेश यही स्थिति दिखाई दी। 

कहां कितने मरीज 

सोमवार को अमरावती में दो लोगों की मृत्यु हो गई तथा 673 नए मरीज पाए गए। यवतमाल में 1 की मृत्यु के साथ 210 नए मरीज मिले। वर्धा में 3 लोगों ने कोरोना से जूझते हुए जान गंवाई तथा 45 लोग पॉजिटिव पाए गए। चंद्रपुर में भी 1 व्यक्ति की मृत्यु के साथ 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं। गड़चिरोली में 9, गोंदिया में 14 तथा भंडारा में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है।
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।