निगम की बढ़ी मुश्किलें: दो दिन में चुकाने होंगे पांच करोड़, नहीं तो रुकेगी चुंगी क्षतिपूर्ति

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। नगरीय प्रशासन विभाग से आए एक आदेश ने इन दिनों नगर निगम में हलचल बढ़ा दी है। पांच करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए निगम अधिकारियों को दो दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। यदि इन दो दिनों में तय रकम नहीं चुकाई गई तो जनवरी माह में शासन से मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि छिंदवाड़ा नगर निगम को  नहीं दी जाएगी। इस आदेश के बाद अफसर अब पांच करोड़ के जुगाड़ में लग गए हैं। दरअसल यदि चुंगी क्षतिपूर्ति नहीं आई तो निगम को अपने खर्चे चलाना भी मुश्किल साबित होगा।
सोनपुर मल्टी के निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा 35 करोड़ का लोन बैंक से लिया गया था। ब्याज सहित नगर निगम को अब 38 करोड़ की राशि बैंक को अदा करनी है, लेकिन दिसंबर 2019 से बिगड़ी वित्तीय स्थिति के चलते नगर निगम बकाया राशि समय पर जमा नहीं कर पा रहा है। वहीं लोन चुकाने के लिए दस सालों का अतिरिक्त समय भी मांगा गया है।  तकरीबन एक साल से बकाया राशि जमा नहीं करने पर नगरीय प्रशासन विभाग लगातार चुंगी क्षतिपूर्ति राशि रोकने की चेतावनी दे रहा है। अब तक तो अधिकारियों ने कोरोना काल की बात कहकर सबकुछ संभाल लिया था, लेकिन अचानक दो दिनों के अंदर राशि जमा करने के आए आदेश के बाद अधिकारी भी सकते में आ गए हैं।
अब तक तीन बार घटाई चुंगी क्षतिपूर्ति
अब तक तीन बार नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति में कटौती की गई है। पहले छिंदवाड़ा नगर निगम को 1 करोड़ 74 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, बाद में कटौती कर ये राशि एक  करोड़ 23 लाख रुपए की गई। अब ये हालत है कि महज 1 करोड़ 11 लाख रुपए शासन द्वारा दिए जा रहे हैं। उसको भी बंद करने का अल्टीमेटम हर महीने नगर निगम को मिल रहा है।
चुंगीकर नहीं मिला तो क्या होगा असर
नगर निगम में 1600 से ज्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। जिनके वेतन भुगतान के रूप में निगम को हर माह सवा तीन करोड़ की राशि की जरूरत पड़ती है। चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में नगर निगम को हर माह एक करोड़ 11 लाख की राशि शासन से मिलती है, जिनसे कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जाता है। यदि ये राशि रुकी तो निगम को कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल पड़ जाएगा। हड़ताल जैसे हालात निर्मित हो जाएंगे।
अब इन माध्यमों से जुटाए जा रहे पांच करोड़
> पिछले दिनों नगर निगम ने प्लॉट और दुकानों की बिक्री की थी, खरीदारों को नोटिस जारी किया गया है कि वे तय समय पर बकाया राशि जमा करें, नहीं तो दुकान और प्लाट का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
> नगर निगम अमले को सख्त हिदायत दी गई है कि वे जलकर, संपत्तिकर सहित अन्य करों की वसूली में तेजी लेकर आए। घर-घर जाकर वार्ड मोहर्रिर वसूली करें, ताकि समय पर राशि एकत्र की जा सके।
इनका कहना है...
॥समय पर राशि अदा कर दी जाएगी। नगर निगम द्वारा वसूली पर जोर दिया जा रहा है। कर्मचारियों को सभी करो की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
-हिमांशु सिंह, आयुक्त, नगर निगम