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लीज के मामलों से पटरी पर आएगी निगम की अर्थ व्यवस्था

लीज के मामलों से पटरी पर आएगी निगम की अर्थ व्यवस्था

डिजिटल डेस्क जबलपुर । नगर निगम की आर्थिक स्थिति को कोरोना ने काफी हद तक बिगाड़ दिया है। इसे सँभालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। अब लीज के प्रकरणों से अर्थ व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। निगम की पिछली एमआईसी की बैठक में 145 प्रकरणों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 16 लीज धारकों ने 85 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। बाकी लीजधारकों को अब नोटिस जारी किये जा रहे हैं और 7 दिनों के अंदर उनसे राशि वसूल की जाएगी। 
बताया जाता है कि निगम लीज धारकों से राशि वसूल करने जोरदार तैयारी कर रहा है। यही कारण है कि जिन 145 प्रकरणों को पारित किया गया था, उन्हें नोटिस जारी किया गया और 16 ने राशि जमा कर दी। अब बचे हुए सभी लीजधारकों को 7 दिनों का समय दिया गया है और यदि इस अवधि में इन्होंने राशि जमा नहीं की तो इनकी लीज निरस्त कर दी जाएगी, जिससे सभी लीजधारक मुसीबत में आ जाएँगे। निगम अब ऐसे ही सख्त निर्णय ले रहा है। इसके साथ ही लॉकडाउन अवधि में अधिकारियों ने मेहनत की और करीब 25 नई फाइलें तैयार हो गईं, जिन्हें प्रशासक से पारित कराया जाएगा और इनसे करीब 2 करोड़ रुपये की राशि निगम के खजाने में जमा होगी। इस प्रकार इन मामलों से निगम को लगभग 9 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी, जो ऐसे समय में निगम के लिए संजीवनी से कम नहीं। 
 

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