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- Court serious on ignoring Butibori-Tuljapur highway, will pay 25 crore in court
दैनिक भास्कर हिंदी: बुटीबोरी-तुलजापुर महामार्ग की अनदेखी पर अदालत गंभीर , कोर्ट में भरेंगे 25 करोड़ रु.

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में मंगलवार को बुटीबोरी-तुलजापुर राष्ट्रीय महामार्ग की अनदेखी पर केंद्रित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के पिछले आदेश का पालन न करने वाले केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय को एक सप्ताह के भीतर 25 करोड़ रुपए कोर्ट में भरने का आदेश जारी हुआ है। ऐसा न करने पर विभाग के सचिव को खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।
अदालत इसलिए सख्त
दरअसल, उक्त महामार्ग किस विभाग की जिम्मेदारी है, यह तय न होने से उसका रख-रखाव नहीं हो रहा था। गत 11 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने मंत्रालय को यह तय करके नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे, जिसका पालन न होने पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि 11 अक्टूबर के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को नोटिफिकेशन तो निकाला, लेकिन इसमें पुलगांव से जालना बायपास तक के ही स्ट्रेच को नोटिफाय करके राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। महामार्ग के दो स्ट्रेच वर्धा-पुलगांव और चिखली-मेहकर को अब तक नोटिफाय करके जिम्मेदारी तय नहीं करने से हाईकोर्ट ने इसे अपने आदेश का उल्लंघन माना और नया आदेश जारी किया। साथ ही राज्य लोक निर्माण विभाग को पुलगांव-जालना बायपास दो दिनों के भीतर एनएचएआई को हस्तांतरित करने के भी आदेश दिए।
कमेटी की सिफारिशें लागू करें
बीते दिनों हाईकोर्ट ने महामार्ग के निरीक्षण के लिए एक विशेष समिति गठित की थी। समिति ने हाईवे का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें हाईकोर्ट में मंगलवार को प्रस्तुत की। कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने निरीक्षण दिया कि सड़क सुधार के काम पर एनएचएआई द्वारा दी गई जानकारी पुख्ता और सटीक नहीं थी। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को समिति की सिफारिशों पर एक सप्ताह में अमल शुरू करने के आदेश जारी किए।
यह है मामला
एचसीबीए पूर्व अध्यक्ष एड. अरुण पाटील ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अमरावती से धुले और वर्धा से सिंदखेड़ राजा महामार्ग के कामकाज में हुई लापरवाही का मुद्दा उठाया है। दरअसल, बीती सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया था कि हाईवे के रख-रखाव का जिम्मा नागपुर और अकोला सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग को सौंपा गया है। इसी में से कुछ हिस्से की जिम्मेदारी सागरमाला प्रकल्प को दी गई है, लेकिन जिम्मेदारी देने के बाद केंद्र को नोटिफिकेशन जारी करना था, जो नहीं किया गया। इस कारण संबंधित विभाग हाईवे के रख-रखाव की जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। अब मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। याचिकाकर्ता की ओर से एड.फिरदौस मिर्जा और एनएचएआई की ओर से एड. अनिश कठाने ने पक्ष रखा।
रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय: वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने 4 रनों से जीत लिया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के स्पोर्ट ऑफिसर श्री सतीश अहिरवार ने बताया कि राजस्थान के सीकर में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला मैच आरएनटीयू ने 4 रनों से जीत लिया। आज आरएनटीयू विरुद्ध जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के मध्य मुकाबला हुआ। आरएनटीयू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आरएनटीयू के बल्लेबाज अनुज ने 24 बॉल पर 20 रन, सागर ने 12 गेंद पर 17 रन और नवीन ने 17 गेंद पर 23 रन की मदद से 17 ओवर में 95 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीवाजी यूनिवर्सिटी की टीम निर्धारित 20 ओवर में 91 रन ही बना सकी। आरएनटीयू के गेंदबाज दीपक चौहान ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, संजय मानिक ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट और विशाल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके। मैन ऑफ द मैच आरएनटीयू के दीपक चौहान को दिया गया। आरएनटीयू के टीम के कोच नितिन धवन और मैनेजर राहुल शिंदे की अगुवाई में टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है।
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ब्रह्म प्रकाश पेठिया, कुलसचिव डॉ. विजय सिंह ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई और अगले मैच की शुभकामनाएं दीं।
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