डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) के पादचारी पुल हादसे को आंख खोलने वाली घटना के रुप में देखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका को पुलों के आडिट, मरम्मत व रखरखाव के लिए नए सिरे से नीति बनाने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील की खंडपीठ ने कहा कि मनपा ज्यादा इस्तेमाल में होनेवाले पुलों के नियमित आडिट का काम विशेषज्ञ संस्था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई (आईआईटी) व वीजेटीआई को सौपने पर विचार करे। इसके अलावा टेंडर में ऐसी शर्ते व नियम रखी जाए कि काम में महारत रखने वाले ठेकदारों को ही काम मिले। खंडपीठ ने कहा कि जब मनपा पुलो की देखरेख के लिए करोड़ो रुपए खर्च करती है तो वह कार्य की गुणवत्ता पर भी जोर दे और पुलो के आडिट के लिए निजी संस्थाओं पर निर्भर रहने की बजाय अपनी नीति में बदलाव करे। मनपा अपने चीफ इंजीनियर की इस विषय पर जवाबदेही तय करे। साथ ही  उससे नियमित अंतराल पर पुलो का आडिट कराए। मनपा सीएसटी पुल हादसे को आंख खोलनेवाली घटना के रुप में देखे। 

सीएसटी पुल हादसा आंख खोलने वाली घटना

पिछले महीने सीएसटी में हुए पुल हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी जबकि 31 लोग घायल हो गए थे। खंडपीठ के सामने समाजिक कार्यकर्ता शकील अहमद की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है । इससे पहले मनपा के वकील ने कहा कि हमने इस प्रकरण में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 

सीएसटी पुल हादस में एक और इंजिनियर गिरफ्तार 

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के करीब स्थित हिमालय पुल दुर्घटना के मामले में आजाद मैदान पुलिस ने एक और इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यकारी अभियंता अनिल पाटील  को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। इससे पहले सोमवार को गिरफ्तार किए गए सहायक अभियंता एसएफ ककुलते को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 5 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार दोनों इंजीनियर मुंबई महानगर पालिका के पुल विभाग में कार्यरत थे। हादसे की प्राथमिक जांच के बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया था। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने बताया कि जांच में यह साफ हुआ कि दोनों ने अपने काम में लापरवाही बरती है जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पाटील के बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। मामले में अब तक कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पुलिस पुल का ऑडिट करने वाली कंपनी के प्रमुख नीरज कुमार देसाई को भी गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि 14 मार्च को हिमालय पुल गिरने के चलते छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि 34 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद बीएमसी की चौतरफा आलोचना हो रही थी क्योंकि छह महीने पहले ही इस पुल का ऑडिट कराया गया था जिसमें पुल को सुरक्षित बताते हुए सिर्फ मामूली मरम्मत का सुझाव दिया गया था। 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।