डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में आरोपी शरद कलसकर व सचिन अंदुरे को फिलहाल अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है लेकिन उनकी याचिका को विचारार्थ मंजूर कर लिया है। कलसकर व अंदुरे ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत सीबीआई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था। सोमवार को यह याचिका न्यायमूर्ति एसएस शिंदे के सामने सुनवाई के लिए आयी। 

याचिका में दावा किया गया था कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट को आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अधिकार नहीं है। विशेष अदालत अथवा सत्र न्यायालय को ही आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अधिकार है। लिहाजा आरोपपत्र दायर करने के लिए अतिरिक्त समय देने का आदेश नियमों के खिलाफ है। 

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डीपी सिंह ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं है। इस दलील को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरुरत है। इसलिए हम याचिका को विचारार्थ मंजूर करते हैं। इस दौरान न्यायमूर्ति शिंदे ने आरोपियों को किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया।  
 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।