तहसील कार्यालयों में काम ठप होने से हो रहा नुकसान

डिजिटल डेस्क, वर्धा. जिलाधिकारी कार्यालय के सामने राजस्व कर्मचारी संगठन की वर्धा ईकाई द्वारा सोमवार 4 अप्रैल से लंबित पदोन्नत्ति और विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बेमियादी आंदोलन शुरू किया गया है। इस आंदोलन को समर्थन देते हुए तीसरे दिन 17 पदोन्नत नायब तहसीलदार और जिले के तहसील कार्यालय के कुल 100 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने समर्थन दिया है। लेकिन शासन की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर आंदोलन बुधवार 6 अप्रैल को तीसरे दिन भी जारी रहा। उक्त आंदोलन में जिले के कुल 380 राजस्व कर्मचारियों के साथ 17 नायब तहसीलदार और चतुर्थ श्रेणी के 100  कर्मी शामिल होने के चलते आंदोलनकर्ताओं की शक्ति बढ़ गई है। दूसरी ओर कार्य प्रभावित होने के कारण शासन को हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है।बता दंे कि पदोन्नत्ति और पदभरती की मांग को लेकर राजस्व कर्मचारिायों ने इससे पूर्व कई बार शासन को निवेदन के माध्यम से बारंबार सूचित किया था। परंतु पिछले दो साल से शासन की ओर से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर राज्यभर में राजस्व विभाग के कुल 22 हजार कर्मचारी हड़ताल पर हंै। जिसके लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने नागरिकों को पूर्व सूचना देतेे हुए कार्यालय के बाहर क्षमा पत्र लगाया है। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के चलते तहसील कार्यालय, भू-संपादन विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, रोहयो विभाग का कामकाज ठप पड़ गया है। इस दौरान राजस्व कर्मचारी संगठन वर्धा के अध्यक्ष संजय मानेकर, कार्याध्यक्ष किशोर शेंडे, कोषाध्यक्ष अतुल रासपायले, सचिव अजय धर्माधिकारी, उपाध्यक्ष पूनम मडावी, सहसचिव नीलेश अकोटकर, संगठक संजय काटपाताल, लघु लेखक प्रतिनिधि एम.व्ही. तितरे, वाहक चालक प्रतिनिधि पद्माकर वाघ, चतुर्थश्रेणी प्रतिनिधि चंद्रकांत कावले, सल्लागार हरीशचंद्र लोखंडे, अभय पवनाकर, भीमराज खरमडे, विवेक मलकापुरे, नीलेश मडावी, विश्वेश्वर नाईक, समेत अन्य राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।

नोटीफाई सर्विसेस हुईं प्रभावित

सभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर रहने से आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, एफिडेविट, डोमेशियल सर्टिफिकेट, नॉनक्रिमिलेयर जैसी विविध सेवाएं प्रभावित हो हुई है। जिसके चलते विद्यार्थी और सामानय जन के काम काज रुक गए हंै।

राजस्व के कामकाज पर असर 

राजस्व न्यायाधीश प्रकरण, अर्ध न्यायाधीश प्रकरण जिसमें जमीन से जुड़े कार्य, गृह विभाग में पेट्रोल पंप कानून सुव्यवस्था, प्राकृतिक आपदा, जलकिल्लत से जुड़ी समस्याएं और रॉयल्टी जिसमें रेती, गिट्टी बिक्री यह कार्य भी प्रभावित हो गए हैं।