Wardha News: भले ही राजस्व डूब जाए, लेकिन गांधी के जिले से नहीं हटेगी शराबबंदी

Wardha News राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व आचार्य विनोबा भावे के आगमन से पावन हुए वर्धा जिले में किसी भी स्थिति में शराबबंदी नहीं हटाई जाएगी। भले ही सरकार का कितना भी राजस्व डूब जाए। इस तरह की दो टूक बातें उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहीं। श्री पवार जिलाधिकारी कार्यालय में विविध विकास कामों का जायजा लेने के बाद आयोजित पत्र परिषद को संबोधित कर रहे थे। पवार ने कहा कि गत समय चंद्रपुर जिले से शराबबंदी हटाने पर हमारी आलोचना की गई। गांधी-विनोबा ने अपने जीवन के कई साल यहां बिताए हैं। इस कारण राजस्व डूबने की परवाह हमें नहीं है।

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पवार ने जिला वार्षिक योजना के काम व काम के नियोजन पर संतोष व्यक्त किया। सेवाग्राम विकास प्रारूप में देवली-पुलगांव क्षेत्र के कुछ परिसर का समावेश होने से कुछ बातों काे शामिल करने का आह्वान विधायक राजेश बकाने ने किया। सेवाग्राम व पवनार, महात्मा गांधी व विनोबा का नजदीकी रिश्ता होने से यहां का काम जंचने लायक होना चाहिए। सेवाग्राम परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग जिलाधिकारी ने की है। इसका समावेश सेवाग्राम विकास प्रारूप में करने की सूचना उन्होंने दी है।

राज्य में 3 करोड़ घरकुल दिए जाएंगे पवार ने कहा कि, घरकुल के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। देश में 3 करोड़ घरकुल बनाए जाएंगे। राज्य में 20 लाख घरकुल दिए जाएंगे। योजना के विविध नियम व शर्तं शिथिल की गई है। सेलसुरा के कृषि विज्ञान केंद्र का विकास करने निधि दी जाएगी। बजाज फाऊंडेशन के माध्यम से गाद निकाला जा रहा है। उन्हंे डीजल का खर्च दिया जाएगा। किसानों को सोलर पंर उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। जिले में योजना का काम संतोषजनक नहीं है। इसके कारणों की समीक्षा की जाएगी।

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राज्य के अन्य जिले में योजना को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। राज्य सरकार व टाटा ट्रस्ट के सहयोग से सीआईआईआईटी प्रकल्प अमल में लाया जा रहा है। यहां की जनसंख्या का विचार कर रायगड़ की तर्ज पर प्रकल्प अमल में लाने का विचार सरकार कर रही है। इसके लिए शहर में तीन एकड़ जगह निश्चित की जाएगी। प्रकल्प के लिए राज्य सरकार निधि उपलब्ध कराएगी। शेष निधि टाटा ट्रस्ट की ओर से दी जाएगी। इसके माध्यम से युवक व युवतियों को प्रशिक्षण व रोजगार दिया जाएगा। जिले में उद्योग शुरू करने कुछ पाबंदियां हंै, लेकिन टेक्सटाइल्स पार्क अथवा कपास प्रक्रिया उद्योग शुरू करने की आवश्यकता है। पत्र-परिषद में विधायक समीर कुणावार, विधायक राजेश बकाने, संजय घोडके, जिलाधिकारी वान्मथी सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन, हिंगणघाट कृषि उपज बाजार समिति के सभापति एड.सुधीर कोठारी उपस्थित थे।

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