आरएसएस से जुड़े संगठन के लिए स्टाम्प शुल्क माफ करने का फैसला रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के फैसलों को पलटने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरएसएस से संबद्ध नागपुर के एक शोध संस्थान को स्टांप शुल्क से छूट देने के भाजपा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। बुधवार को देरशाम तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर के पुनरुत्थान शोध संस्थान ने काटोल तहसील में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। इस संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा भारतीय शिक्षण मंडल ने की थी।

फडणवीस सरकार ने किया था डेढ़ करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क माफ

नौ सितंबर को देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने संस्थान को इस जमीन के सौदे के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी थी। अधिकारी ने कहा कि 105 हेक्टेयर जमीन की खरीद के लिए 1.5 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क पर दी गई छूट को अब रद्द कर दिया गया है। संस्थान को अब स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा।