हर जिले का बनेगा विकास प्रारुप, वन ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को साल 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर की बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश के हर जिले का जिला विकास प्रारूप बनाया जाएगा। जिला विकास प्रारूप को इस साल अप्रैल से जून तीने महीने के भीतर तैयार करना होगा। गुरुवार को राज्य सरकार के नियोजन (योजना) विभाग ने शासनादेश के जरिएजिला विकास प्रारूप बनाने के लिए विभिन्न स्तर पर समिति के गठन को मंजूरी दी है। जिला विकास प्रारूप तैयार करने और उसके गुणात्मक सहयोग देने के लिए जिला व राज्य स्तरीय समिति स्थापित की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उच्चतरीय समिति बनाई गई है।इस समिति के उपाध्यक्ष उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। जबकि राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति बनाई गई है। वहीं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कार्यकारी समिति स्थापित की गई है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था साल 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर, साल 2037 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर और साल 2047 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर की बनाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले का जिला विकास प्रारूप बनाया जाएगा। जिलास्तरीय कार्यकारी समिति जिले का विकास प्रारूप बनाएगी। विकास प्रारूप तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों का सहयोग लेगी। समिति को अगले तीन महीने में जिला विकास प्रारूप बनाना होगा।जिलास्तरीय कार्यकारी समिति के प्रारूप को जिला नियोजन समिति की बैठक में मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही प्रारूप को राज्यस्तरीय समिति के पास मंजूरी के लिए भेजा जा सकेगा। उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति जिलास्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा भेजे जिला विकास प्रारूप को मंजूरी देगी। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को तीन महीने में एक बार बैठक आयोजित करनी होगी। एक साल में कम से कम दो बार बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा। 
वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की तैयारी 

राज्य सरकार के अनुसार केंद्र सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प किया है। जिसमें साल 2025-26 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार का साल 2030 तक शाश्वत विकास के लक्ष्य को पूरा करने का इरादा है। इसके मद्देनजरसाल 2047 तक राज्यों को भी पूरी तरह विकसित होने की जरूरत है।