धनगर आरक्षण पर केंद्र से शीघ्र ही की जाएगी सिफारिश :सीएम फडनवीस

डिजिटल डेस्क,नागपुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि धनगर आरक्षण को लेकर टाटा समाज विज्ञान संस्था की रिपोर्ट अंतिम चरण में है। रिपोर्ट मिलते ही आरक्षण के संदर्भ में संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर दिसंबर में केंद्र सरकार से सिफारिश की जाएगी। धनगर समाज संघर्ष समिति की ओर से वर्धा मार्ग स्थित स्नेहनगर मैदान में धनगर समाज के सम्मेलन में सीएम फडनवीस शामिल होने के लिए आए थे।

धनगर समाज के सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, जलसंसाधन मंत्री राम शिंदे, पशु संवर्धन मंत्री महादेव जानकर, राज्यसभा सदस्य डॉ. विकास महात्मे उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने आश्वासनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले दो बार धनगर आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। आरक्षण के संबंध में मापदंड पूर्ण नहीं हो पाने के कारण आरक्षण का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। संवैधानिक तौर पर आरक्षण के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने का काम टाटा समाज विज्ञान इंस्टीट्यूट को दिया गया है। जल्द ही सकारात्मक रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

पशु संवर्धन मंत्री महादेव जानकर ने कहा कि 30 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने समाज व राज्य को न्याय नहीं दिया। मंत्री राम शिंदे ने सोलापुर विश्वविद्यालय का मुख्यमंत्री को याद दिलाया। हंसराज अहिर ने धनगर समाज के संघर्ष को केवल आरक्षण तक ही नहीं, अपितु समाज विकास के कार्य के लिए भी संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। डॉ. महात्मे ने धनगर समाज विकास के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धनगर आरक्षण के मामले में तकनीकी प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। 

सोलापुर विश्वविद्यालय का नाम अहिल्यादेवी होल्कर 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सोलापुर विश्वविद्यालय का नाम पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। जलसंसाधन मंत्री  शिंदे ने विश्वविद्यालय के नाम को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महात्मा बस्वेश्वर व सिद्धेश्वर को भी सरकार योग्य सम्मान देगी। धनगर समाज के युवत-युवती को आरक्षण के साथ ही आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति, शिक्षा व स्पर्धा परीक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार प्रस्तावित योजनाओं को मंजूरी देगी।