अब महाराष्ट्र में धनगर समाज को मिलेगा आदिवासी विभाग की योजनाओं का लाभ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में धनगर समाज को अब आदिवासी समाज की जैसी सहूलियतें मिलेंगी। प्रदेश सरकार के आदिवासी विकास विभाग की तरफ से लागू सभी योजनाओं का लाभ धनगर समाज को मिलेगा। धनगर आरक्षण पर राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनगर समाज को आदिवासी विभाग की योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराई जाएंगी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि धनगर समाज के लिए विभागीय स्तर पर 6 सरकारी हॉस्टेल बनाए जाएंगे। धनगर समाज के विद्यार्थियों के लिए आश्रमशाला का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनगर समाज के विद्यार्थियों को प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। विद्यार्थियों को नामांकित स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। धनगर समाज के भूमिहीनों के जमीन खरीदने की योजना लागू की जाएगी। धनगर समाज के लिए स्वतंत्र रूप से आवास योजना लागू की जाएगी। पहले चरण में 10 हजार घर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनगर समाज के आरक्षण के लिए टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था की तरफ से दी गई रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजना है। इसलिए केंद्र को सिफारिश के लिए संबंधित रिपोर्ट को राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी को सौंपने का फैसला लिया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेळी-मेंढी (बकरी-भेड़) विकास महामंडल का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसको अब पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर उद्यमिता विकास और बकरी-भेड़ विकास महामंडल के नाम से जाना जाएगा। महामंडल के जरिए उद्यमिता विकास, कौशल्य विकास, बिना ब्याज के कर्ज संबंधी योजना को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलापुर विश्वविद्यालय को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर का नाम देने के लिए 5 मार्च को औपचारिकता पूरी की जाएगी। धनगर समाज के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे।