डिजिटल डेस्क  जबलपुर। दिवंगत पति की पेंशन के 21 लाख हड़पने के मामले में जिला अदालत ने 83 साल की विकलांग वृद्धा के पुत्र और पोते के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। न्यायिक दण्डाधिकारी अमरदीप सिंह छावड़ा की अदालत ने वृद्ध महिला की ओर से दायर परिवाद को संजीदगी से लिया और वृद्धा के आरोपी बेटे और पोते को 9 नवंबर को हाजिर होने के निर्देश दिए।
ग्वारीघाट रोड, गोरखपुर निवासी संतप्यारी मरचंदा की ओर से दायर इस परिवाद में कहा गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत उनके पति आरसी मरचंदा ने 1988 में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। रिटायरमेंट के समय उनके बैंक खाते में 21 लाख रुपए से अधिक रकम जमा थी। उन्हें हर माह 40 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलते थे। 2 नवंबर 2018  को श्री मरचंदा का निधन हो गया। वृद्ध महिला ने अपने पुत्र को पेंशन खाते की पासबुक देकर एक लाख रुपए निकालने कहा, ताकि उनके पति का अंतिम संस्कार व अन्य कार्यक्रम हो सकें। महिला का आरोप है कि उनके पुत्र श्रीचंद व पोते विवेक ने फर्जीवाड़ा कर खाते में सिर्फ 44 पैसे छोड़कर शेष 21 लाख रुपए से अधिक रकम निकाल ली। निकाली गई रकम माँगने पर आरोपियों द्वारा न देने पर मामले की शिकायत गोरखपुर थाने और एसपी से की गई। इसक बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह परिवाद दायर किया गया।
प्रारंभिक सुनवाई के दौरान वृद्ध महिला की ओर से अधिवक्ता अमन शर्मा ने पक्ष रखा। सुनवाई के  बाद अदालत ने अनावेदकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए। उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।