चिचोलीबड़ क्लस्टर की 36 ग्राम पंचायतों के ग्रामों में आज पहुंचे जिला स्तरीय अधिकारी विभिन्न विभागों की कुल 2 हजार 569 शिकायतें/समस्यायें आई सामने
डिजिटल डेस्क, छिन्दवाड़ा। जिले के ग्रामीणों और जरूरतमंदों की समस्याओं व शिकायतों के त्वरित गति से निराकरण एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर तक क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन छिंदवाड़ा द्वारा चलाए जा रहे अनुश्रवण कार्यक्रम के तहत आज जिले की जनपद पंचायत पांढुर्णा के चिचोलीबड़ क्लस्टर की 36 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रात: 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक नोडल अधिकारियों द्वारा सौंपी गई ग्राम पंचायत के ग्रामों का भ्रमण कर ग्रामवासियों की समस्यायें सुनी गईं और उन्हें निर्धारित प्रारूप में पंजीबध्द किया गया। इसके बाद व्दितीय चरण में कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में क्लस्टर मुख्यालय की ग्राम पंचायत चिचोलीबड़ में अनुश्रवण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री सुमन के साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह नागेश और एस.डी.एम.पांढुर्णा सुश्री मेघा शर्मा द्वारा ग्राम पंचायतवार प्राप्त एक-एक शिकायत का अनुश्रवण किया गया और निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जनपद पंचायत पांढुर्णा के चिचोलीबड़ कलस्टर के ग्रामीणों के लिये आयोजित इस अनुश्रवण कार्यकम में विभिन्न विभागों की कुल 2 हजार 569 शिकायतें प्राप्त हुईं। बैठक में नोडल अधिकारियों के साथ ही सभी सहायक नोडल अधिकारी, जनपद पंचायत पांढुर्णा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री विजय लक्ष्मी मरावी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सभी विभागों का स्थानीय अमला उपस्थित था। शिकायतों के अनुश्रवण के दौरान कलेक्टर श्री सुमन ने अधिकारियों और मैदानी अमले को निर्देश दिये कि फील्ड का नियमित भ्रमण करें, विभागीय योजनाओं की पूरी जानकारी रखें और प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाना सुनिश्चित करें। इस अनुश्रवण कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सुदूर संपर्क सड़क निर्माण, सी.सी. रोड निर्माण, नाली निर्माण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नल जल योजना, मजदूरी का भुगतान, नामांतरण, बंटवारा, पी.एम. आवास, कूप व तालाब निर्माण आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एक हजार 699, राजस्व विभाग के 558, एम.पी.ई.बी. (विद्युत विभाग) के 64, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 22, कृषि विभाग के 21, पशु चिकित्सा सेवायें के 6, एन.आर.एल.एम.विभाग के 7, जल संसाधन के 22, लोक निर्माण विभाग के 13, , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 6, आदिम जाति कल्याण के 2, जिला शिक्षा केन्द्र के 19, बैंक के 11, स्वास्थ्य विभाग के 19, उद्योग विभाग के 3, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें के 6, वन विभाग के 25, महिला एवं बाल विकास विभाग के 14, खाद्य विभाग के 44, एम.पी.आर.डी.सी. विभाग का एक, दूर संचार विभाग के 2, पुलिस विभाग के 3 और आबकारी विभाग के 2 शिकायती/मांग आधारित आवेदन प्राप्त हुए।
