डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति की घोषणा के बावजूद भाजपा और शिवसेना की तरफ से सीटों के बंटवारे का अधिकृत फार्मूले के ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना के बीच 164-124 का फार्मूला तय हुआ है। भाजपा अपने कोटे की 164 सीटों में से 4 सहयोगी दलों को सीटें देगी। जबकि शिवसेना 124 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा अपने कोटे से विधान परिषद की कुछ सीटें दे सकती है।इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और शिवसेना की हुई युति के समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के लिए 50-50 सीटों के फार्मूले की घोषणा की थी। लेकिन शिवसेना को आधी सीटें नहीं मिल पाई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं।  

सोशल मीडिया पर शिवसेना की सूची   

विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। लेकिन शिवसेना बगावत के डर से उम्मीदवारों की अधिकृति सूची जारी नहीं की है। हालांकि सोशल मीडिया में शिवसेना के 70 प्रत्याशियों की सूची सामने आई है पर पार्टी ने इस सूची की पुष्टि नहीं की है। इस सूची में पार्टी के अधिकांश वर्तमान विधायकों का समावेश है। इस बीच शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वरली से पार्टी के उम्मीदवार व युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे को पर्चा भरने के लिए एबी फार्म दिया है। 

महिला विधायकों पर भाजपा ने जताया भरोसा, एक को छोड़ कर सभी को उम्मीदवारी

उधर सत्ताधारी भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की महिला विधायकों पर दोबारा विश्वास जताया है। पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची में 12 महिलाओं को टिकट दिया है। मौजूदा विधानसभा में भी भाजपा की 12 महिला विधायक हैं। भाजपा ने बीड़ की परली सीट से वर्तमान विधायक व प्रदेश की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे को उम्मीदवारी दी है। पंकजा का मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार व विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे से होगा। मुंबई की गोरेगांव सीट से प्रदेश की महिला व बाल विकास राज्य मंत्री विद्या ठाकुर को लगातार दूसरी बार उम्मीदवारी दी गई है। अहमदनगर के कोपरगांव सीट से स्नेहलता कोल्हे, शेगांव सीट से मोनिका राजले को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। पुणे की पर्वती सीट से माधुरी मिसाल को प्रत्याशी बनाया गया है। नाशिक- मध्य सीट से देवानी फरांदे, नाशिक- पश्चिम सीट से सीमा हिरे को दोबारा उम्मीदवारी मिली है। मुंबई की दहिसर सीट से विधायक मनीषा चौधरी और नई मुंबई की बेलापुर सीट से विधायक मंदा म्हात्रे को भी फिर से उम्मीदवारी मिली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिग्गज नेता गणेश नाईक के भाजपा में शामिल होने से मंदा के टिकट कटने के आसार थे लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आश्वासन के अनुसार मंदा पर दोबारा विश्वास जताया है। 

पहली सूची में तीन नए नाम 

पुणे की कसबापेठ सीट से मुक्ता तिलक को उम्मीदवारी मिली है। मुक्ता पुणे मनपा की महापौर हैं। पुणे लोकसभा से गिरीश बापट के सांसद बनने से कसबापेठ सीट पर मुक्ता को मौका मिला है। जबकि बुलढाणा की चिखली सीट से स्वेता महाले को उम्मीदवारी दी गई है। वहीं धुलिया ग्रामीण सीट से ज्ञानज्योति मनोहर भदाने पाटील को प्रत्याशी बनाया गया है। 

मेधा कुलकर्णी का टिकट कटा

भाजपा ने पुणे की कोथरूड सीट से विधायक मेधा कुलकर्णी का टिकट काट दिया है। कोथरूड सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मेधा को उम्मीदवारी नहीं दी गई है। मेधा को टिकट कटने की जानकारी मिलने पर सोमवार देर रात वे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में रोने लगी थीं। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि यह खुशी के आंसू हैं। बीड़ की केज सीट से विधायक संगीता ठोंबरे का भी टिकट कटना लगभग तय है। संगीता की जगह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश करने वाली नमिता मुंदड़ा को उम्मीदवारी मिलने की उम्मीद है। नमिता का नाम पहली सूची में नहीं है। पहली सूची में मुंबई की वर्सोवा सीट से भाजपा विधायक भारती लव्हेकर को जगह नहीं मिली है पर लव्हेकर का टिकट पक्का माना जा रहा है। लव्हेकर भाजपा की सहयोगी दल शिवसंग्राम पार्टी से आती हैं। हालांकि साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।