सदन में चर्चा होने तक नहीं काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन, पेपर लीक के सबूत मिले तो दोबारा होगी परीक्षा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बढ़ी बिजली की दरों और कनेक्शन काटने के मुद्दे पर मंगलवार को विपक्ष दोनों सदनों में आक्रमक रुख अपनाया। जिसके बाद अजित पवार ने ऐलान किया कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा और निर्णय होने तक बिजली काटने का काम रोक दिया जाएगा। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने विधानभवन की सीढ़ियों पर भी बैनर-पोस्टर लहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सदन कि कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल स्थगित कर नियम 57 के तहत बिजली के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का कामकाज बंद था और दुकान खुलते लोगों को भारी बिजली का बिल देकर उसे तुरंत भरने को कहा जा रहा है। लोग इतना बिल एक साथ कैसे भर सकते हैं। भाजपा सदस्य बैनर लहराते हुए वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। फडणवीस ने कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा नहीं चाहती तो कम से कम लोगों के बिजली के कनेक्शन काटने की कार्रवाई तुरंत रोकने का ऐलान करे। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने भी इस मांग का समर्थन किया। इसके बाद अजित पवार ने कहा कि जब तक इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के बाद कोई निर्णय नहीं लिया जाता तब तक घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। फडणवीस ने इस ऐलान के बाद अजित पवार को धन्यवाद देते हुए मांग की कि जिन लोगों की बिजली काटी गई है उन्हें भी फैसला होने तक जोड़ने के आदेश दिए जाएं।  

20 मिनट रोकनी पड़ी विधान परिषद की कार्यवाही

विधान परिषद में बिजली बिलों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण 20 मिनट तक सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। यहां भी उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आश्वासन के बाद कामकाज शुरू हो सका। मंगलवार को सदन में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए किसानों के कृषि पंपों और ग्राहकों के बिजली कनेक्शन काटने का मुद्दा उठाया था। दरेकर ने कहा कि सरकार बिजली बिलों को माफ करे अथवा एक महीने तक किसी का बिजली कनेक्शन न काटा जाए। दरेकर ने कहा कि सरकार बिल्डरों का प्रिमियम माफ कर रही है। शराब के लाइसेंस की फीस माफ की जा रही है। लेकिन किसानों को राहत देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। दरेकर ने कहा कि नांदेड़ के पी एम महाजन को 11 लाख 90 हजार रुपए बिजली बिल आया है। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बिजली बिलों को लेकर उठाए गए मुद्दों का सरकार ने संज्ञान लिया है। देशमुख के जवाब से नाराज भाजपा के सदस्य वेल में आकर हंगामा करने लगे। जिसके बाद सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगति कर दी। जिसके बाद सदन का कामकाज शुरू होने पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि विधानमंडल में बिजली के मुद्दे पर चर्चा होने तक कृषि पंपों और ग्राहकों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

भाई जगताप पर भड़के दरेकर

सदन में बिजली के मुद्दे पर दरेकर जब बोल रहे थे उसी समय कांग्रेस के सदस्य भाई जगताप ने कुछ बोल दिया। इससे नाराज दरेकर ने कहा कि जब आप बोलेंगे तो अब से मैं भी बीच-बीच में बोलूंगा। सदन में जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो आप सम्मान से सुनना सीखिए। मुझे बिजली के मुद्दे पर नहीं बोलने देना है तो कोई बात नहीं। मैं सदन छोड़कर चला जाता हूं। इस पर सभापति ने कहा कि आप बोलिए। आपके मुद्दे पर फैसला तो मैं लूंगा। इसके बाद दरेकर ने कहा कि आपको जगताप को उचित निर्देश देना चाहए। इसी दौरान प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने कुछ टिप्पणी की। जिस पर दरेकर ने कहा कि आप विधायक नहीं हैं। अब मंत्री बन गए हैं। सभापति ने कहा कि आप आसन की ओर देखकर बोलिए। इस पर दरेकर ने कहा कि सत्तार को बीच-बीच में अपनी विशेषता दिखानी पड़ती है।

पेपर लीक के सबूत मिले तो दोबारा होगी परीक्षाः अजित पवार

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का पेपर लीक होने का सबूत मिला तो जरूरत पड़ने पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला सोमवार को लिया जाएगा। मंगलवार को सदन में भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे ने स्वास्थ्य विभाग की भर्ती के लिए बीते 28 फरवरी को हुई परीक्षा के पेपर लीक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा पेपर लीक होने की चर्चा दबी आवाज में हो रही है। अगर पेपर लीक हुआ होगा तो सरकार हस्तक्षेप कर उचित फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने का तथ्य मिलने पर जरूरत पड़ी तो दोबारा परीक्षा ली जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इस संबंध में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बात की है। टोपे सोमवार को सदन में आएंगे। इसके बाद उनसे चर्चा करके उचित फैसला लिया जाएगा।