डिजिटल डेस्क जबलपुर । लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तब भी लोगों को प्रशासन की कार्यप्रणाली से जमकर शिकायतें रहीं। लॉकडाउन के दौरान करीब 7 हजार लोगों द्वारा अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये 132 विभागों की शिकायतें सीएम हैल्पलाइन में की गईं। आँकड़े बताते हैं कि लोगों को सबसे ज्यादा नाराजगी खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली से रही। खाद्य वितरण में गड़बड़ी को लेकर करीब 978 लोगों ने सीधे सीएम हैल्पलाइन में शिकायत  की। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोग नाखुश नजर आए। कोरोना संक्रमण के दौरान सामान्य स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित होने से लोगों को सही उपचार नहीं मिल पाया और उन्होंने सीधे प्रदेश के मुखिया को शिकायतें भेजीं। जिले से करीब   894 लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें कीं।
इसके साथ ही बिजली विभाग और भोजन राहत  हैल्पलाइन की शिकायतें टॉप फाइव में रहीं। खास बात यह कि इस दौरान लोग राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों के मामले में भी पीछे नहीं रहे, शिकायतों के मामले में राजस्व विभाग तीसरे नम्बर पर रहा।
राशन वितरण को लेकर गड़बड़ी - लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण को लेकर सबसे अधिक शिकायतें सामने आईं। संकट के इस दौर में प्रशासन ने राशन कार्डधारकों को तीन माह का अनाज एक साथ देने के साथ ही अन्य जरूरतमंदों को भी अनाज का मुफ्त वितरण कराया था, लेकिन इसका लाभ सही हितग्राही को मिलने की बजाय अन्य लोगों ने उठाया। गरीब और राशन कार्डधारी अनाज पाने भटकते रहे और कोटे का राशन दूसरों के हिस्से में चला गया। इस दौरान गेहूँ, चना की खरीदी को लेकर भी किसान परेशान हुए।
स्वास्थ्य सेवाओं का रोना-लॉकडाउन के दौरान बीमारों को इलाज के लिये भटकना पड़ा। जिले के पूरे स्वास्थ्य अमले को कोरोना जाँच में लगा दिया गया था इससे सामान्य स्वास्थ्य सेवाएँ काफी प्रभावित हुईं। इस दौरान निजी चिकित्सकों ने भी क्लीनिक बंद कर रखे थे और गली-मोहल्लों में प्रैक्टिस करने वालों की भी सेवाएँ नहीं मिल पा रही थीं, जिससे बीमारों को काफी परेशान होना पड़ा। परेशान लोगों ने सीधे सीएम हैल्पलाइन में शिकायत कर दी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।