अवैध शराब की जानकारी के लिए पुलिस की तर्ज पर खबरियों को नेटवर्क बनाएगा आबकारी विभाग

Excise department will create a network of informers on the lines of police for information about illegal liquor
अवैध शराब की जानकारी के लिए पुलिस की तर्ज पर खबरियों को नेटवर्क बनाएगा आबकारी विभाग
विधानसभा प्रश्नोत्तर अवैध शराब की जानकारी के लिए पुलिस की तर्ज पर खबरियों को नेटवर्क बनाएगा आबकारी विभाग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध शराब की बिक्री रोकने के राज्य में आबकारी विभाग भी पुलिस की तर्ज पर खबरियों का नेटवर्क बनाएगा। इन खबरियों को सटीक सूचना देने पर भुगतान भी किया जाएगा। साथ ही पुलिस की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने की इजाजत मिलने पर आबकारी विभाग इसका भी उपयोग करेगी। इसके साथ जांच नाके 12 से बढ़कर 25 करने और 12 नए उड़नदस्तों के साथ उडनदस्तों की कुल संख्या 57 करने का फैसला किया गया है। आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने प्रश्वकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार के सवाल के जवाब में मंत्री देसाई ने बताया कि आबकारी विभाग में 114 नए पदों को मंजूरी दी गई है साथ ही 176 रिक्त पद भी भरे जा रहे हैं। अवैध शराब की सूचना देने पर 25 लाख रुपए तक के ईनाम की पवार की मांग पर मंत्री देसाई ने कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार ने चितेगांव में अवैध शराब निर्माण करने वाला कारखाना पकड़े जाने के मामले में मुख्य आरोपी मुन्ना पटवा को अधिकारियों द्वारा घूस लेकर छोड़ने का आरोप लगाया। जवाब में मंत्री देसाई ने कहा कि इसकी डीडीसी के जरिए जांच कराई जाएगी। एक और सवाल के जवाब में मंत्री देसाई ने बताया कि गडचिरोली जिले में वाइन बनाने के लिए 2-3 एजेसियों से अध्ययन करने को कहा गया। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही पर विचार किया जाएगा। राकांपा के अजित पवार, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे आदि सदस्यों ने गोवा में बनी शराब चोरी छिपे महाराष्ट्र के रास्ते गुजरात भेजे जाने से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री देसाई ने बताया नई मुंबई में आबकारी विभाग ने ऐसी 76 लाख की शराब पकड़ी है। 

छत्तीसगढ के हाथियों का महाराष्ट्र में उत्पात
पिछले साल 21 अक्टूबर को पड़ोसी छत्तीसगढ राज्य से आए 23 जंगली हाथियों ने गडचिरोली के कोरची तालुका में स्थित लेकुरबोडी में 3 घरों और 11 खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाया था। विधानसभा में पूछे गए राकांपा के धर्मरावबाबा आत्राम के सवाल के लिखित जवाब में वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने जानकारी दी कि घरों के नुकसान के मामले में कुल 37 हजार रुपए जबकि फसलों के नुकसान के लिए किसानों को 1 लाख 43 हजार 500 रुपए का मुआवजा दिया गया है। 

चंद्रपुर वन परिक्षेत्र में बांस काटने वाले मजदूरों को मजदूरी के भुगतान में जांच के बाद किसी तरह की गडबड़ी नहीं पाई गई है।लंबे बांस की कटाई के लिए प्रति बांस 5 रुपए 52 पैसे और बांस के बंडल के लिए 24 रुपए 36 पैसे की मजदूरी निर्धारित की गई है। मजदूरी की रकम सीधे मजदूरों के बैंक खातों में दी जा रही है। विधानसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मंत्री मुनगंटीवार ने बताया कि चंद्रपुर वन परिक्षेत्र में नवंबर 2022 से बांस की कटाई शुरू की गई है। 
 


 

Created On :   20 March 2023 8:11 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story