डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में गर्भवती महिला सरकारी कर्मचारी और अंग प्रत्यारोपण, कीमो थेरेपी व इन्यूनोसप्रेसिव थैरेपी लेने वाले सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई है। गुरुवार को प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।

इसके अनुसार राज्य के जिन सरकारी कार्यालयों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन पद्धति से नियंत्रित की गई है ऐसे कार्यालयों में यह फैसला लागू होगा। बाकी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरकार के अगले आदेश तक यह फैसला लागू रहेगा।

जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में मौजूद रहने से छूट दी गई है, उन्हें सरकारी कामकाज का निपटारा करने की दृष्टि से अपना मोबाइल क्रमांक और ई-मेल आईडी कार्यालय को उपलब्ध कराना पड़ेगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 19 मई 2020 के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है।