किसानों को एक हजार रुपए बोनस दिया जाना चाहिए, सांसद प्रफुल पटेल का कथन
डिजिटल डेस्क, भंडारा। जिले में इस बार पर्याप्त वर्षा होने से किसानों को अच्छी फसल हाथ आने की उम्मीद है। इसलिए धान खरीदी केंद्र पर केवल 50 क्विंटल धान खरीदी करने की शर्त हटाना जरूरी है। तत्कालीन महाविकास सरकार ने किसानों को 700 रुपए धान का बोनस दिया था। अब समय अनुसार किसानों को एक हजार रुपए धान का बोनस देना जरूरी है। सोमवार 26 सितंबर को जे. एम. पटेल महाविद्यालय में आयोजित पत्र परिषद में सांसद प्रफुल पटेल ने यह मांग रखी।
सांसद प्रफुल पटेल ने कहा कि किसानों की जरूरतों को समजकर उनके लिए राज्य सरकार से जरूरी मांग करते रहेंगे। इसके लिए शासनस्तर पर चर्चा करेंगे। इस बार 50 क्विंटल धान खरीदी करने की शर्त हटाना जरूरी है। साथ ही परिस्थिति अनुसार किसानों को प्रति क्विंटल हजार रुपए बोनस देना चाहिए। यह मांग पूर्ण नहीं हुई तो विरोधी पक्ष नेता के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभायेंगे। इस समय सांसद प्रफुल पटेल के साथ विधायक राजू कारेमोरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष नाना पंचबुध्दे, धनंजय दलाल आदि उपस्थित थे।
वेदांता प्रकल्प के लिए मिहान सही जगह
सांसद प्रफुल पटेल ने पत्र परिषद में कहा कि हाल हि लाखों रोजगार उपलब्ध कराने वाला वेदांता फाक्सकॉन प्रकल्प गुजरात गया। इसके लिए साकोली के मुंडीपार में भेल कंपनी के लिए आरक्षित जगह का भी विकल्प मौजूदा राज्य सरकार के पास था। वहीं 100 एकड़ तक जगह नागपुर के मिहान में उपलब्ध हो जाती थी। इससे विदर्भ के लोगों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। प्रकल्प गुजरात चला गया।
देशहित में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत
सांसद प्रफुल पटेल ने हाल ही में पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) पर राष्ट्रीय जांच एजेन्सी द्वारा किए गए कार्रवाई पर कहा कि देश विरोधी मंशा रखने वालों पर कार्रवाई होना जरूरी है। देश विरोधी गतिविधियों में लिफ्त किसी भी संगठन पर राष्ट्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर सकती है। जब देश की सुरक्षा का मुद्दा आता है तब जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना गलत है।
समृद्धि महामार्ग बनने पर एक घंटे में पहुंच पाएंगे गोंदिया से नागपुर
सांसद प्रफुल पटेल ने बताया कि समृद्धि महामार्ग को नागपुर के आगे गोंदिया तक लाने को मंजूरी मिल गई है। नागपुर से गोंदिया तक यह मार्ग केवल 110 किमी का होगा। इससे गोंदिया से नागपुर आसानी से एक घंटे में पहुच सकेंगे। जिससे नागरिकों को सुविधा होगी।
