किसानों को खुले बाजार में बेचना पड़ेगा 20 से 22 लाख क्विंटल धान

डिजिटल डेस्क, भंडारा। राज्य के पूर्व विदर्भ में धान यह मुख्य फसल होकर भंडारा जिले में खरीफ व रबी सत्र में बड़े पैमाने पर धान फसल का उत्पादन लिया जाता है। इस वर्ष भी किसानों ने बड़े पैमाने पर ग्रीष्मकालीन धान फसल का उत्पादन लिया है। लेकिन केंद्र शासन द्वारा धान खरीदी संबंधी जारी आदेश के बाद अब किसानों को उत्पादित लगभग 80 से 85 प्रतिशत धान में से लगभग 20 से 22 लाख क्विंटल धान यह खुले बाजार में बेचना पड़ेगा। ऐसे में खुले बाजार में कौड़ियों के दाम धान की बिक्री होने पर किसानों को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। इस बारे में तुमसर-माेहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कारेमोरे ने पत्र परिषद लेकर शासन के धान खरीदी के लक्ष्य को लेकर कई गंभीर सवाल उठाते हुए किसानों के हित में तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस समय पत्र परिषद में विधायक कारेमोरे ने कहा कि खरीफ पणन मौसम वर्ष 2021-22 में 38 लाख तक धान की खरीदी की गई थी। यहां किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने के कारण व देश में एकमात्र राज्य ग्रीष्मकालीन धान फसल की खरीदी कर रहा हंै। जिसके कारण इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर ग्रीष्मकालीन धान की बुआई की गई। जिसके चलते राज्य शासन ने केंद्र शासन को 65 लाख क्विंटल रबी धान खरीदी व 43 लाख क्विंटल चावल को स्वीकार किए जाने की मंजूरी 25 फरवरी 2022 को मांगी थी, परंतु केंद्र शासन द्वारा केवल 19 लाख क्विंटल धान खरीदी की जाएगी, जिससे 12 लाख 50 हजार क्विंटल चावल तैयार होगा। इस हिसाब से 15 लाख क्विंटल धान खरीदी की जाएगी व 10 लाख क्विंटल चावल स्वीकार किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी 18 अप्रैल 2022 के पत्र के अनुसार 25 अप्रैल को प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि भंडारा जिले में गत वर्ष रबी सत्र में 19 लाख क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। इस वर्ष इसमें बढ़ोतरी कर 25 से 28 लाख क्विंटल धान किसान यह शासकीय खरीदी केंद्र पर बिक्री करेंगे। इस प्रकार की अपेक्षा है, परंतु मार्केटिग फेडरेशन ने भंडारा जिले में केवल 4 लाख 92 हजार धान खरीदी का लक्ष्य जिला कार्यालय को दिया है। इस लक्ष्य से धान खरीदी की गई तो उत्पादित 80 से 85 प्रतिशत धान फसल में से लगभग 20 से 22 लाख क्विंटल धान खुले बाजार में किसानों को बेचना पड़ेगा। इधर, ग्रीष्मकालीन धान फसल का निकलने की शुरुआत 8 से 10 दिन पूर्व हो चुकी हैं, परंतु किसी भी संस्था न अब तक धान खरीदी की शुरुआत नहीं की हंै। ऐसे में केंद्र शासन ने राज्य शासन को जो 15 लाख क्विंटल धान खरीदी व 10 क्विंटल चावल स्वीकार करने का लक्ष्य रखा है। राज्य शासन द्वारा केंद्र शासन से उसे बढ़ाकर 75 से 80 लाख क्विंटल तक करना चाहिए। इसी तरह हेक्टेयर 50 से 60 क्विंटल खरीदी का आदेश राज्य शासन ने अपने नुडल एजंसी को देना चाहिए। ऑनलाइन पंजीयन की अवधि 30 जून 2022 तक बढ़ाकर दी जाए सहित अन्य मांगे रखी गई। पूर्व विदर्भ के धान उत्पादक किसानों की उपरोक्त मांगों की पूर्तता शीघ्र नहीं किए जाने पर तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी कारेमाेरे ने दी। इस समय पत्र परिषद में विधायक राजू कारेमोरे के साथ पूर्व सांसद मधुकर कुकडे, राकांपा नेता देवचंद ठाकरे, ठाकचंद मुंगुसमारे, शिश़ुपाल चौपाले आदि उपस्थित थे।  

शासकीय धान खरीदी से वंचित नहीं रहेंगे जिले के किसान : सांसद मेंढे 

 राज्य शासन द्वारा भंडारा, गोंदिया जिले के शासकीय ग्रीष्म धान खरीदी के संदर्भ में भेजी गई गलत जानकारी के कारण धान उत्पादक किसान चिंतित है। यह बात सांसद सुनील मेंढे ने कहीं। उन्होंने कहा कि, किसानों की इस चिंता को दूर करने के दृष्टि से दिल्ली में अधिग्रहण और सार्वजनिक वितरण नीतियों के संचालक मकरंद फड़के के साथ मुलाकात कर चर्चा की है। इससे दोनों जिलों में कोई भी धान उत्पादक किसान शासकीय धान खरीदी से वंचित नहीं रहेंगे, इस बारे में केंद्र सरकार द्वारा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा केंद्र शासन को भेजी गई अधूरी एवं खामियों भरी जानकारी के कारण गत वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य केंद्र सरकार नहीं दे सका था। धान के संदर्भ में योग्य जानकारी भेजे जाने पर धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाकर दिया जाएगा। किसानों की ओर से एक एकड़ में केवल 8 क्विंटल धान खरीदी होगी। इस प्रकार की गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी। जिसके कारण किसानों की चिंता और बढ़ गई थी, परंतु अब केंद्र स्तर पर की गई चर्चा के अनुसार एक एकड़ में 16 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। इसलिए किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होने की बात सांसद सुनील मेंढे ने कहीं।