कानूनी पेंच का डर - कचरा संकलन एजेंसियों को अभयदान, दोनों एजेंसियों के निलंबन की मांगी गई थी राय
डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में कचरा संकलन कर रही एजी एन्वायरो और बीवीजी एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर मनपा सदन में सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त कर दोनों एजेंसियों के निलंबन की मांग की थी। सदस्यों की भावना को देखते हुए तत्कालीन महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रशासन से कानूनी सलाह लेकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। कानूनी सलाहकार से मनपा को दी गई राय में दस्तावेज पर्याप्त नहीं रहने से निलंबन करने पर कानूनी पेंच में फंसने की आशंका जताई गई है। कानूनी सलाहकार की राय से कचरा संकलन एजेंसियों को एक तरह अभयदान मिला है।
यह थे आरोप... कचरा संकलन एजेंसियों पर कचरे का वजन बढ़ाने के लिए पत्थर और मिट्टी की मिलावट करने, घरों से कचरा उठाने में लापरवाही, कचरा उठाने के लिए पर्याप्त वाहनों का अभाव, ट्रांसफर स्टेशन को कचरा घर बनाकर अनुबंध का पालन नहीं करने आदि गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की गई। समिति ने जांच पूरी कर रिपोर्ट सदन को सौंपी, जिसमें दोनों एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज कर निलंबन की सिफारिश की थी।
कचरा संकलन व्यवस्था में सुधार नहीं
सदन में दोनों कचरा संकलन एजेंसियों के खिलाफ सदस्यों का गुस्सा फूटा था। जांच में कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज की गई। उसके बावजूद कचरा संकलन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। अब कानूनी सलाह में अभयदान मिलने से निलंबन के बादल छंट गए हैं।
प्रशासन सहमत नहीं था
सदस्यों के सवाल पर सदन में चर्चा के बाद प्रशासन को पक्ष रखने का मौका दिया गया। जांच समिति की रिपोर्ट से प्रशासन पूरी तरह सहमत नहीं था। निलंबन करने से पहले कानूनी सलाह लेने का प्रशासन ने पक्ष रखा गया। कानूनी रूप से कमजोर पड़ने पर हड़बड़ी में निलंबन करना आर्थिक रूप से भारी पड़ने की प्रशासन ने आंशका जताई थी। भविष्य में दांव उल्टा न पड़ जाए, इसलिए तत्कालीन महापौर तिवारी ने प्रशासन को कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।
