इलेक्ट्रिक ऑडिट नहीं होने से बढ़ीं आग की घटनाएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर. शहर में आए दिन आग की घटनाएं हो रही हैं। शॉर्ट-सर्किट के कारण आग लगने की सर्वाधिक घटनाएं सामने आई हैं। राज्य सरकार ने आग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इलेक्ट्रिक ऑडिट करने का आदेश जारी किया था। विद्युत विभाग के कानून में प्रावधान नहीं रहने से महावितरण ने खामोशी अख्तियार कर ली है। जानकारों का मानना है कि शॉर्ट-सर्किट से आग की घटनाएं रोकने के लिए राज्य सरकार को कानून बनाना आवश्यक है। अस्पतालों का ऑडिट जरूरी अस्पतालों में लाग लगने की अधिकांश घटनाओं में शॉर्ट सर्किट सबसे बड़ा कारण सामने आया। भूतकाल में हुई घटनाओं से सबक लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर अस्पतालों का इलेक्ट्रिक ऑडिट अनिवार्य किया। इलेक्ट्रिक फिटिंग होने के बाद उसे पलट कर नहीं देखने की आम प्रवृत्ति है। वायरिंग पुरानी होने पर शॉर्ट-सर्किट का खतरा बना रहता है। संभावित खतरे से बचने के लिए राज्य सरकार ने शहर के सरकारी, अर्धसरकारी कार्यालय, निजी आस्थापना का हर साल इलेक्ट्रिक ऑडिट कराने के लिए मनपा को निर्देश दिए थे। अग्निशमन विभाग के ऑडिट में अनेक इमारतों के निर्माण में अनधिकृत परिवर्तन कर इस्तेमाल में भी बदलाव करने की बात सामने आ चुकी है, इसलिए भी मनपा ने महावितरण कंपनी से इलेक्ट्रिक ऑडिट करने की मांग की थी।

राज्य सरकार को नीति तय करने का अधिकार : महावितरण के नियम में इसका प्रावधान नहीं है। यह अधिकार दिलाने के लिए महावितरण के कानून में प्रावधान करना आवश्यक है। यह स्पष्टिकरण महावितरण ने दिया था। महावितरण के सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में नीति तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। राज्य सरकार ने इस विषय में निर्णय लेने की महावितरण के अधिकारियों ने भूमिका ली है। सरकार और सरकारी कंपनी के बीच समन्वय के अभाव में शार्ट-सर्किट से लग रही आग की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है।