पालकमंत्री ने व्यवसायियों से मांगा सहयोग, सख्त होगा नागपुर में लॉकडाउन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पिछले 24 घंटे में 12673 नमूनों की जांच हुई, जिसमें 2252 पॉजिटिव आए। इसके साथ ही 12 लोगोें की मौत हुई। 1033 मरीज डिस्चार्ज किए गए। कुल संक्रमित 170502, कुल मृतक 4459 और कुल डिस्चार्ज 149413 हो गए हैं। यह रिपोर्ट रविवार की है। इसके बाद सोमवार यानि 15 से 21 मार्च तक सख्त लाकडाउन रहेगा। इसे देखते हुए विभिन्न व्यवसायियों संगठनों ने जिलाधीश कार्यालय में पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत से मुलाकात की। इस दौरान पालकमंत्री ने व्यवसायियों से लॉकडाउन में सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने व जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर प्रशासन के इस निर्णय का सभी को सम्मान करना चाहिए। 

कर्फ्यू जैसी रहेगी स्थिति

उन्होंने कहा कि कोरोना रोगी हर दिन बढ़ रहे हैं। मार्केट व रास्ते पर भीड़ कम करना जरूरी है। एक सप्ताह लॉकडाउन में देखा जाएगा कि कोरोना रोगियों की संख्या कितनी कम होती है। प्रशासन के साथ उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय हुआ है। शनिवार-रविवार जरूरत नहीं होने पर नागरिकों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोमवार 15 से 21 मार्च तक सख्त लाकडाउन रहेगा। इस दौरान कर्फ्यू जैसी स्थिति भी रहेगी। जीवनावश्यक सेवा छोड़कर अन्य को बाहर घुमने की पाबंदी रहेगी। 

इन्होंने की मुलाकात
 

नागपुर रेजिडेंसी होटल, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, कूलर निर्मिति व्यवसायी, फूल व्यवसायी, बिल्डर, ऑरेंज सिटी स्टोन क्रशर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने पालकमंत्री से भेंट की और विविध मुद्दों पर चर्चा की।  इस दौरान जिलाधीश रवींद्र ठाकरे उपस्थित थे। 

खनिज पट्टे की मियाद एक साल बढ़ाने की मांग

कोरोना के कारण उद्योगों पर  अनेक प्रतिबंध लगे हैं। निजी व शासकीय निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। पत्थर, गिट्टी, मुरुम की आपूर्ति प्रभावित हुई है। खनिज उद्योग को लगने वाले अधिकांश मजदूर दूसरे राज्यों से होते हैं। कई मजदूर अभी भी वापस नहीं आए हैं।  खनिज उद्योग की व्यवस्था पूर्ववत होने में समय लगेगा। कई खनिज पट्टाधारकांें ने बैंक से कर्ज लिया है। इन सारी बातों को देखते हुए खान चलाने के लिए जरूरी खनिज पट्टे की मियाद एक साल के लिए बढ़ाई जाए। खनिज पट्टे की मियाद खत्म होने के बाद यह नई मियाद शुरू करने की मांग का निवेदन खान उद्यमियों की तरफ से ऑरेंज सिटी स्टोन क्रशर एसोशिएन के अध्यक्ष रमेश गिरडे ने पालकमंत्री को दिया आैर इस बारे में चर्चा भी की।

निधि खर्च नहीं करने पर होगी कार्रवाई 

पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत ने कहा है कि जिन विभागों से अभी तक विकास कार्य से संबंधित प्रस्ताव नहीं आए हैं, वे 15 मार्च के पहले आय पास पद्धति से प्रस्ताव पेश करें। कोविड-19 की स्थिति व आचार संहिता को देखते हुए इस संदर्भ में तुरंत नियोजन करने के निर्देश उन्होंने दिए। 

बैठक में ये रहे उपस्थिति

जिलाधीश कार्यालय में पालकमंत्री की अध्यक्षता में जिला नियोजन संबंधी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिलाधीश रवींद्र ठाकरे, जिला नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे, वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. सुधीर गुप्ता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. अजय केवलिया, महावितरण के मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त बाबासाहब देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलकिशोर फुटाणे, नागपुर सुधार प्रन्यास के अधीक्षक अभियंता लिना उपाध्ये, ऊर्जा विकास अभिकरण के वैभव पाठोडे उपस्थित थे।   पालकमंत्री ने कहा कि जिन विभागों ने बीडीएस से निधि आहरित नहीं किया, वे  तुरंत निधि ले लें। निधि खर्च करने की जिम्मेदारी संबंधित मशीनरी की रहेगी।  निधि खर्च नहीं करने पर संबंधितों पर कार्रवाई होगी। कोषागार में समस्या होने पर जिलाधीश कार्यालय से संपर्क किया जाए। जिनकी निधि खर्च नहीं होगी वे  15 मार्च के पहले यह  निधि पुनर्विनियोजन के माध्यम से वापस करें। 15 मार्च के बाद यह   निधि स्वीकार नहीं होगी। निधि वापस करते समय कारणों के साथ  पुनर्विनियोजन प्रस्ताव पेश करना होगा। काम शुरू होने व काम होने के बाद के फोटो अपलोड करना जरूरी है।