राज्य के ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को विकास के लिए 1 हजार 83 करोड़ निधि 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के 34 जिलों के ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को 1 हजार 83 करोड़ 49 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। 15 वें केंद्रीय वित्त आयोग की साल 2022-23 की दूसरी किश्त की उपलब्ध निधि से यह राशि दी गई है। गुरुवार को राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने बताया कि 34 जिलों के जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के लिए विकास निधि दी गई है। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। ग्रामीण इलाकों को स्वच्छता व शौचमुक्त करने, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के देखभाल व मरम्मत कार्य, पेयजल जलापूर्ति, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और वॉटर रिसाइकलिंग आदि काम किया जा सकेगा।

नागपुर के जिला परिषद, 13 पंचायत समितियों और 764 ग्राम पंचायतों को 35 करोड़ 12 लाख 34 हजार रुपए मंजूर किया गया है। भंडारा के जिला परिषद, 7 पंचायत समितियों और 482 ग्राम पंचायतों को 19 करोड़ 44 लाख 92 हजार रुपए प्रदान किया गया है। गोंदिया के जिला परिषद, 8 पंचायत समितियों और 537 ग्राम पंयायतों को 23 करोड़ 32 लाख 61 हजार रुपए मंजूर किया गया है। चंद्रपुर के जिला परिषद, 15 पंचायत समितियों और 822 ग्राम पंचायतों को 24 करोड़ 48 लाख 78 हजार रुपए स्वीकृत हुए हैं।

वर्धा के जिला परिषद, 8 पंचायत समितियों और 515 ग्राम पंचायतों को 16 करोड़ 34 हजार 70 हजार रुपए मंजूर हुआ है।

औरंगाबाद के जिला परिषद, 9 पंचायत समितियों और 868 ग्राम पंयायतों को 38 करोड़ 66 लाख 16 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

इसके अलावा राज्य के दूसरे जिलों के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के लिए निधि मंजूर की गई है।