नजूल में अटका झोपड़पट्टी धारकों का भविष्य, मालिकी पट्टा वितरण ठप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर में झोपड़पट्टी का विकास बड़ी चुनौती है। इसके लिए सभी झोपड़पट्टी धारकों को मालिकी पट्टे देकर उन्हें विकास की मुख्य प्रवाह में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें सरकारी महकमा बड़ी बाधा साबित हो रहा है। शहर में सर्वाधिक झोपड़पट्टियां नजूल यानी सरकारी जमीन पर बसी हैं। यह जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में  हैं। मालकी पट्टे के सर्वाधिक करीब 15 हजार आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में प्रलंबित हैं, जिसका निपटारा नहीं हो रहा है। निर्णय की प्रतीक्षा है। खबर है कि नजूल व राजस्व विभाग की  जमीन पर बसी झोपड़पट्टियों के सीमांकन का काम अब तक नहीं हुआ है। इसमें बड़ी वजह भूमि अभिलेख, नगर भूमापन विभाग व नजूल विभाग में तालमेल की कमी बताई जा रही है। इससे पट्टे आवंटन का काम  ठप है।

14,461 आवेदन प्रतीक्षा में :  नागपुर शहर में सबसे अधिक झोपड़पट्टियां सरकारी–नजूल की जमीन पर बसी है। सरकारी जगह पर 113 अधिकृत झोपड़पट्टियों में 30,609 घरों का सर्वेक्षण किया गया। उनमें से पात्र 14,461 रहवासियों के आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में निर्णय की प्रतीक्षा में है। सरकार ने जिस विभाग की जमीन पर झोपड़पट्टी बसी है, उसी विभाग पर पट्टों के आवंटन की जिम्मेदारी है। नागपुर सुधार प्रन्यास व नागपुर महानगरपालिका द्वारा मालकी पट्टे-रजिस्ट्री प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू है। किंतु जिलाधिकारी कार्यालय पट्टे आवंटन में सबसे पीछे है। 

500 से भी कम संख्या : राज्य सरकार की झोपड़पट्टी मालकी पट्टे योजना के तहत नागपुर शहर में अब तक 6 हजार झोपड़पट्टीवासियों को मालकी पट्टे प्राप्त हुए। इसमें सरकारी-नजूल की जमीन पर बसी झोपड़पट्टी वासियों की संख्या 500 से भी कम है। ऐसे में जिलाधिकारी कार्यालय इसमें पिछड़ता दिख रहा है। विशेष यह कि नागपुर महानगरपालिका द्वारा शहर में सरकारी जमीन पर बसी अधिकृत झोपडपट्टियों में पीटीएस (प्लेन टेबल सर्वे) व एसईएस (सोशियो ईकोनॉमिक सर्वे)   किया था। सर्वे के बाद रहवासियों के आवेदन,  दस्तावेज  व नक्शे जिलाधिकारी-नजूल कार्यालय में चार वर्ष पूर्व  जमा किए गए थे। लेकिन जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा इसपर कोई कार्यवाही नहीं की। वे तब से वहां लंबित है। 

3806 को मालिकी पट्टे आवंटित किए गए : अप्रैल 2022 अंत तक नागपुर सुधार प्रन्यास की जमीन पर बसी अधिकृत झोपड़पट्टियों के 3806 रहवासियों को मालिकी पट्टे आवंटित किए गए हैं। नागपुर महानगरपालिका के झोपड़पट्टियों में 1638 रहवासियों के पट्टे पंजीकृत (रजिस्ट्री)  हुए हैं। नजूल विभाग से मात्र 432 पट्टों का ही वितरण हो पाया है। तीनों सरकारी विभागों से कुल 5876 पट्टों का आवंटन किया गया है। शहर विकास मंच ने नजूल-सरकारी झोपड़पट्टियों में पट्टे रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति देने की मांग की है। इस संबंध में जिलाधिकारी व नजूल तहसीलदार के भी मामला संज्ञान में लाया गया है।