डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिर्डी और सिद्धिविनायक मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए सोने के बिस्कट कम दाम में बेंचने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह का ठाणे पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आरोप लोगों का भरोसा जीतने के बाद उन्हें पैसे लेकर नकली सोने के बिस्किट पकड़ा देते थे। मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया साथ ही उनके पास से नकली सिक्के, नकली नोट और सोने के बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ कुर्ला में रहने वाले निशाद शेख नाम के एक चमड़े के व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। 

मध्य प्रदेश के सिमकार्ड का करते थे इस्तेमाल 

शिल डायघर पुलिस स्टेशन को दी गई अपनी शिकायत में शेख ने बताया था कि आरोपियों ने उन्हें कम कीमत पर चमड़ा देने का वादा किया था। उनसे 2 लाख रुपए लेने के बाद आरोपी उन्हें अपना गोदाम दिखाने के बहाने साथ ले गए और रास्ते में झांसा देकर फरार हो गए। छानबीन में जुटी पुलिस के सामने परेशानी यह थी कि आरोपी बार-बार अपना सिमकार्ड और मोबाइल बदल रहे थे। लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर चंद्रकांत जाधव की अगुआई में पुलिस भीमराज मालजी, प्रवीण वर्मा, मल्लेश डिंगी, चवडप्पा कालोर नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में हैरान करने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सस्ते सोने, नकली नोट और नकली पुलिसवाला बनकर छापेमारी के सहारे वे अब तक लोगों को एक करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा चुके हैं। उन्होंने ठगी की आठ वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है लेकिन पुलिस को शक है कि उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। ठगी के लिए आरोपियों ने असम और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों से लिए गए 253 सिमकार्डों का इस्तेमाल किया।
 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।