राज्य सरकार ने मनपा से प्रस्तावित टीवीसी को दी मान्यता

डिजिटल डेस्क, नागपुर. राज्य सरकार ने आखिरकार नागपुर महानगर पालिका द्वारा प्रस्तावित टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) को मान्यता देकर राजपत्र में शामिल कर लिया है। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में यह जानकारी प्रस्तुत की गई। महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार फेरीवालों के व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए यह टीवीसी गठित की गई है, जिसमें मनपा आयुक्त अध्यक्ष होंगे। इसमें पुलिस आयुक्त, सह आयुक्त, मनपा स्वास्थ्य अधिकारी, नासुप्र अधिकारी समेत एनजीओ और फेरीवालों के प्रतिनिधियों का समावेश रहेगा। हाईकोर्ट ने इस शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लिया और सुनवाई तीन सप्ताह तक स्थगित कर दी।

कई बार बरती गई सख्ती

शहर के सीताबर्डी, सदर, मंगलवारी, जरिपटका, मानेवाड़ा रिंग रोड और अन्य कई क्षेत्रों में फेरीवालों के बाजार लगते हैं। इससे अतिक्रमण, पार्किंग, स्वच्छता, ट्रैफिक जैसी कई समस्याएं होती हैं। ये समस्याएं प्रशासनिक स्तर पर सीमित नहीं रहीं, बल्कि कई मामले हाईकोर्ट तक भी पहुंचे। पहले जरिपटका निवासियों की याचिका पर क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश जारी किया गया। इसके बाद फेरीवालों के संगठन ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इसका विरोध किया। उनके अधिवक्ता मोहम्मद अतीक ने दलील दी कि मनपा बगैर किसी सर्वे या ठोस तथ्य के जरिपटका के हॉकर्स जोन के फेरीवालों पर भी कार्रवाई कर रही है। उसके बाद हाईकोर्ट में टीवीसी की जरूरत पर भी चर्चा हुई। इसमें मनपा की ओर से अधिवक्ता जैमिनी कासट ने कोर्ट को बताया कि मनपा ने टीवीसी के गठन की सिफारिश करते हुए राज्य सरकार को लंबे समय पहले ही प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक मान्यता नहीं आई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कई बार राज्य सरकार पर सख्ती बरती, जिसके बाद आखिरकार टीवीसी को राज्य सरकार की मान्यता मिल गई है।